मुंबई : बीकेसीतील सात भूखंड विक्रीला, भूखंडांच्या विक्रीतून एमएमआरडीएला मिळणार सहा हजार कोटी

मुंबई महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर एमएमआरडीएकडून पायाभूत प्रकल्प राबविले जात आहेत. या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींच्या निधीची गरज भासते. अशावेळी एमएमआरडीएचा उत्पन्नाचा मूळ स्त्रोत भूखंड विक्री असून मागील काही वर्षांत भूखंड विक्रीच झालेली नाही. त्यामुळेच एमएमआरडीएला निधीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घ्यावे लागले आहे. कर्जरोख्यांचाही पर्याय आता स्वीकारावा लागला आहे. त्यामुळे आता भूखंड विक्री करणे आवश्यक असल्याने एमएमआरडीएने बीकेसीतील सात भूखंडांचा ई लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा – ‘महारेल’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांची मुदतवाढ वादाच्या भोवऱ्यात! नवी नियुक्ती करणे अपरिहार्य

मागील काही महिन्यांपासून बीकेसीतील सी-१३ आणि सी-१९ या भूखंडांच्या विक्रीचा प्रयत्न एमएमआरडीएकडून सुरु होता. निविदा काढून, त्यास मुदतवाढ देऊनही भूखंड विकले जात नव्हते. तेव्हा भूखंड विक्रीस प्रतिसाद मिळावा यासाठी नियमात, निविदेच्या अटीशर्तींमध्ये काही बदल करण्याची गरज असल्याचे सांगून एमएमआरडीएने संबंधित बदल करत आता नव्या नियमांनुसार सात भूखंडांसाठी निविदा प्रसिद्ध केल्याची माहिती एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

बीकेसीतील जी ब्लाॅकमधील तीन निवासी आणि चार व्यावसायिक वापराच्या भूखंडांसाठी ई लिलाव होणार आहे. या सात भूखंडांमध्ये याआधी निविदा काढण्यात आलेल्या सी-१३ आणि सी-१९ या दोन व्यावसायिक वापराच्या भूखंडांचाही समावेश आहे. चार व्यावसायिक वापराचे एकूण क्षेत्रफळ २६ हजार ५३६ चौ. मीटर असून या भूखंडांच्या विक्रीसाठी प्रति चौ. मीटर ३,४४,५०० रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. तर तीन निवासी भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ १६ हजार २५९ चौ. मीटर असून त्यासाठी भूखंडांच्या विक्रीसाठी ३,५२.००८ रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. या सात भूखंडांच्या विक्रीतून एमएमआरडीएला किमान ५९४६ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – मुंबई : विद्याविहारमधील सोमय्या महाविद्यालयाला कारणे दाखवा नोटीस

….यावेळी प्रतिसाद मिळणार – एमएमआरडीए

सी-१३ आणि सी-१९ भूखंडाच्या विक्रीचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला असला तरी यावेळी मात्र या दोन भूखंडांसह उर्वरित पाच भूखंडही विकले जातील असा विश्वास एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे. भूखंड विक्रीतील नियमात अनेक बदल केल्याने प्रतिसाद मिळेल असा त्यांचा दावा आहे. याआधी व्यावसायिक वापरासाठी ३ तर निवासी वापराच्या भूखंडासाठी १.५ ते ३ चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरता येत होते. पण आता मात्र या दोन्ही वापराच्या भूखंडांच्या विकासासाठी चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरता येणार आहे. त्याचवेळी विजेत्या निविदाकारास आता १० महिन्यांऐवजी १२ महिन्यांमध्ये भूखंडाची रक्कम भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे निविदेस प्रतिसाद मिळेल असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.