मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पुनर्वसित इमारतींसाठी दिल्या जाणाऱ्या काॅर्पस फंडमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यानुसार आजघडीला प्रति सदनिकेनुसार ४० हजार रुपये इतका काॅर्पस फंड विकासकाकडून दिला जातो.

पण यापुढे मात्र यात वाढ करून प्रति सदनिकेमागे २ ते ३ लाख रुपये काॅर्पस फंड देण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. काॅर्पस फंडात वाढ झाल्यास इमारतींची योग्य प्रकारे देखभाल-दुरुस्ती करणे सोसायट्यांना शक्यत होणार आहे. त्यामुळे हा झोपडपट्टीधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय ठरणार आहे.

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणली. झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपु योजना राबविण्यात येत असून आतापर्यंत लाखो झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. आजही मोठ्या संख्येने झोपु योजना सुरू आहेत. झोपु योजना राबविताना पुनर्वसित इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती, आवश्यक ती कामे, भविष्यातील अन्य कामे आदींसाठी काही राखीव निधी गृहनिर्माण सोसायट्यांना काॅर्पस फंड म्हणून विकासकाकडून दिला जातो.

प्रत्येक सदनिकेमागे निश्चित अशी रक्कम दिली जाते आणि या रक्कमेतून इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती केली जाते. नियमानुसार झोपु योजनेअंतर्ग प्रत्येक सदनिकेमागे आजघडीला ४० हजार रुपये काॅर्पस फंड दिला जातो. यापूर्वी २० हजार रुपये प्रति सदनिका असा काॅर्पस फंड होता. मागील काही वर्षांपासून झोपु योजनेअंतर्गत २०-२४ मजल्यांच्या इमारती बांधल्या जात आहेत. या इमारतींमध्ये उद््वाहक अधिक असतात आणि इतर खर्चही अधिक येतो. परिणामी, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे ४० हजार रुपये काॅर्पस फंड अपुरा पडत असून झोपु योजनेतील पुनर्वसित इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती योग्य प्रकारे होत नाही. रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. तर अल्पावधीतच पुनर्वसित इमारतींची दुरवस्था होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसित इमारतींच्या योग्य देखभाल-दुरुस्तीसाठी काॅर्पस फंडमध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय झोपु प्राधिकरणाने घेतल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. सध्या प्रति सदनिका ४० हजार रुपये काॅर्पस फंड आहे. त्यात वाढ करूनत तो २ ते ३ लाख रुपये करण्याचा विचार आहे. यासंदर्भात लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर विकासकांकडून प्रति सदनिकेमागे २ ते ३ लाख रुपये काॅर्पस फंड मिळेल आणि तो झोपडीधारकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल. त्यामुळे झोपु योजनेतील पुनर्वसित इमारतींची योग्य ती देखभाल-दुरुस्ती करणे शक्य होणार आहे.