मुंबई – स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बँकेचे तब्बल ९६,५८८ कोटी रुपये कर्जदारांनी बुडवले आहेत. थकलेल्या कर्जाची २७९ प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे नेल्यानंतरही तब्बल सुमारे १ लाख ४४ कोटी रुपयांच्या दाव्यांपैकी ६७ टक्के रकमेवर कायमचे पाणी सोडावे लागले आहे. त्यात १०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज थकबाकीदारही असल्याचे आढळून आले आहे.
स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे भागधारक असलेले विवेक वेलणकर यांनी कंपनीकडे सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने काही आकडेवारी मागितली होती. बॅंकेने वेलणकर यांना ही आकडेवारी दिली आहे. मात्र कोणत्या मोठ्या कंपन्यांनी बॅंकेची कर्ज बुडवली त्यांची नावे जाहीर करण्यास मात्र बँकेने नकार दिला आहे. वेलणकर यांनी बँकेकडे बड्या कर्जथकबाकीदारांची नावे, थकबाकी वसुली, माफ केलेले कर्ज, कर्जवसुली करताना सोसलेला तोटा यासंबंधीची माहिती मागितली होती.
बॅंकेने त्यांना याबाबत दिलेल्या आकडेवारीतून बुडीत कर्जांची माहिती समोर आली आहे. गेल्या आठ ते नऊ वर्षांमध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) तब्बल २७९ प्रकरणी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने नेली आहेत. या प्रकरणात एकूण १ लाख ४४ हजार ९६७ कोटी रुपयांचे दावे आहेत. मात्र या दाव्यांपैकी केवळ १६ टक्के कर्जाची म्हणजेच २३,८३९ कोटी रुपयांची आजवर वसुली होऊ शकली आहे तर ९६,५८८ कोटींच्या रकमेवर (६७ टक्के) पाणी सोडावे लागले आहे. मोठ्या थकबाकीदारांची नावे गुप्त.
अनेक थकबाकीदारांनी बॅंकांचे करोडो रुपये बुडवले. त्यामुळे ही प्रकरणे एनसीएलटीसारख्या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणाकडे गेली. मात्र, तरीही बँक या थकबाकीदारांची नावे जाहीर करत नाही. याबाबबत वेलणकर यांनी संताप व्यक्त केला आहे. वेलणकर हे पुण्यातील सजग नागरिक मंच या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.
एक कोटीपेक्षा कमी रकमेचे कर्ज थकवणाऱ्या लहान थकबाकीदारांची नावे बँका जाहीर करतात. लहान थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करतात. त्यांच्याकडून कर्ज वसूल करतात. कर्ज बुडवल्यास त्यांचे नाव, पत्ते प्रसिद्ध केले जातात. मात्र मोठ्या थकबाकीदांरांना सोडून दिले जाते. मोठी कर्जे द्यायला जबाबदार असणाऱ्या संचालकांवर काहीही कारवाई होत नाही. अशा मोठ्या थकबाकीदारांची नावे गुप्त ठेवून त्यांची प्रतिष्ठा राखण्याचा आटापिटा बँका का करतात असा प्रश्नही वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे.
