मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मुंबईत बांधण्यात अंदाजे एक हजार पुनर्वसित इमारती जुन्या झाल्या असून मोडकळीस आल्या आहेत. अशा इमारतींमध्ये रहिवाशी जीव मुठीत घेऊन रहात आहेत. त्यामुळे या पुनर्वसित इमारतींचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता एक हजार पुनर्वसित इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या इमारतींतील रहिवाशांना पुनर्विकासाअंतर्गत ३०० चौ. फुटाची घरे दिली जाणार आहेत.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करून या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन हाती घेण्यात आले. त्यानुसार आतापर्यंत लाखो झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. झोपु योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली त्यावेळी पात्र झोपडीधारकांना १८० चौ. फुटांची घरे दिली जात होती. त्यानंतर घरांच्या क्षेत्रात वाढ करण्यात आली. १८० चौ. फुटावरुन २२५ चौ. फुट, त्यानंतर २६९ चौ. फुट आणि आता ३०० चौ. फुटाची घरे दिली जात आहेत. त्यानुसार १८० चौ. फुटाच्या, २२५ चौ. फुटाच्या घरांचा समावेश असलेल्या जुन्या पुनर्वसित इमारतींची संख्या मुंबईत मोठी आहे.
आता यापैकी अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींची योग्य देखभाल-दुरुस्ती न झाल्याने वा इतर कारणांमुळे इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे अशा इमारतींतील रहिवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन नवीन गृहनिर्माण धोरणात झोपु योजनेतील धोकादायक, मोडकळीस आलेल्या पुनर्वसित इमारतींच्या पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच हा पुनर्विकास केला जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या धर्तीवर विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत हा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचीही तरतूद गृहनिर्माण धोरणात करण्यात आली आहे.
झोपु प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईत जुन्या मोडकळीस आलेल्या पुनर्वसित इमारतींची संख्या अंदाजे एक हजार इतकी असल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या इमारती २० वर्षांपेक्षा जुन्या असून यातील घरांचे क्षेत्र १८० चौ. फूट ते २२५ चौ. फूट आहे. आता या इमारतींच्या पुनर्विकासाअंतर्गत झोपु योजनेच्या नवीन नियमानुसार रहिवाशांना ३०० चौ. फुटाची घरे दिली जातील, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, गृहनिर्माण धोरणात मोडकळीस आलेल्या पुनर्वसित इमारतींच्या पुनर्वकिासासंबंधी निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता यासंबंधीचे निश्चित धोरण तयार केले जाईल. त्यानंतर या पुनर्विकासाबाबत अधिक स्पष्टता येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
