मुंबई : वाहतूक नियमांंचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात ई – चलनाद्वारे कारवाईचा धडाका लावण्यात आला आहे. मात्र त्या तुलनेत दंड वसुलीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. मागील १३ महिन्यांत मुंबई वाहतूक पोलिसांनी ५२६ कोटी रुपये दंड आकारणी केली. असे असले तरी प्रत्यक्षात दंडापैकी केवळ १५७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे वाहतूक पोलिसांच्या कारवाईविरोधात केलेल्या ५९ टक्के तक्रारी फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात वाहतूक पोलिसांमार्फत कारवाई करण्यात येते. दंड आकारणी जरी मोठ्या प्रमाणात होत असली तरी प्रत्यक्षात वसुलीचे प्रमाण मात्र कमी आहे. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी १ जानेवारी २०२४ ते २८ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ५ लाख १२ हजार ८४६ वाहन चालकांविरोधात कारवाई केली आहे. त्यांच्याकडून ‘वन स्टेट वन चलन’ या डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून तब्बल ५२६ कोटी ६४ लाख २१ हजार ९५० इतका दंड आकारण्यात आला आहे. त्यापैकी केवळ १५७ कोटी रुपये वसुली वाहतूक पोलिसांना करता आली आहे. तर ३६९ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.

५९ टक्के तक्रारी फेटाळल्या

‘वन स्टेट वन चलन’ पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारी मल्टिमीडिया सेल, वरळी येथे तपासण्यात येतात. यामध्ये वाहनांच्या प्रतिमा आणि इतर दृश्यांतील पुराव्यांचे मूल्यांकन करण्यात येते. पुरावे अस्पष्ट असतील तर त्या तक्रारी संबंधित वाहतूक विभागाकडे पुढील पडताळणीसाठी पाठवण्यात येतात. ‘वन स्टेट वन चलन’ या डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून मुंबई वाहतूक पोलीस विभागाने किती दंड आकारणी केली त्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवली होती.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

चालू वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या कालावधीत एकूण १ लाख ८१ हजार ६१३ ई-चलन विरोधात ऑनलाईन तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी १ लाख ७८५० तक्रारी फेटाळण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच जवळपास ५९ टक्के तक्रारी अमान्य झाल्या. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाहन प्रकारानुसार (दुचाकी, चारचाकी, प्रवासी वाहन, मालवाहू इत्यादी ) तक्रारींचे वर्गीकरण सध्या पोर्टलवर उपलब्ध नाही. त्यामुळे विशिष्ट वाहन गटांवरील कारवाईचे विश्लेषण करणे शक्य नाही. ई-चलन प्रणाली पारदर्शक असावी, नागरिकांना त्यांचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी मिळावी आणि प्रत्येक तक्रारीची सखोल तपासणी व्हावी, ही काळाची गरज आहे, असे गलगली यांनी सांगितले.