मुंबई : जोगेश्वरी (प.) येथील ओशिवरास्थित शाळेच्या क्रीडांगणाच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या मदरशाच्या बांधकामाची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच मुंबई महानगरपालिकेला दिले. अभिनेत्री कुनिका सदानंद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. ही संरचना शाळेच्या मैदानावर अतिक्रमण करून बांधण्यात आली आहे की नाही हे न्यायालया ठरवू शकत नाही. तथापि, सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. त्यामुळे, महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणी लक्ष घालावे आणि योग्य ती कारवाई करावी. त्याचाच भाग म्हणून महापालिकेने संबंधित बांधकामाचे स्वरूप तपासावे. तसेच, संरचना बेकायदा असल्याचे आढळल्यास त्यावर तोडकाम कारवाई करावी, असेही खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
एका स्वयंसेवी संस्थेने २००४ मध्ये प्रतीक्षा नगर महानगरपालिका शाळा दत्तक घेतली होती. सुरुवातीला शाळेत इयत्ता चौथीपर्यंत वर्ग चालवण्यात येत होते. नंतर, संस्थेने महापालिकेच्या सहकार्याने दहावीपर्यंतचे वर्ग वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सदर भूखंड हा महापालिकेच्या मालकीचा आहे. परंतु, मरकझुल मा’आरिफ एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्च सेंटरने त्यावर मदरशाचे बांधकाम केले. मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) त्यांना जमीन दिल्यानंतर संरचना नियमित केल्याचा दावा मदरशाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केला. तथापि, ही जमीन २८ डिसेंबर १९८१ रोजी महापालिकेला हस्तांतरित केली आणि २० जून २०१५ रोजी ती अधिकृतपणे खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित केली गेली. त्यानंतरही या जमिनीवर मदरशाचे बेकायदा बांधण्यात करण्यात आले. तसेच, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मदरशाचे बांधकाम नियमित असल्याचा कोणताही पुरावा सादर केला नसल्याचेही सदानंद यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाचा आदेश
महापालिकेच्या के -पूर्व प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी संबंधित जागेचे सर्वेक्षण करावे. तसेच याचिकाकर्ते, मदरसा आणि संबंधित पक्षकारांना नोटीस बजावून त्यांना संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगावे. पक्षकारांना सुनावणी दिल्यानंतर संबंधित संरचना बेकायदा आढळल्यास महापालिकेने हे बांधकाम हटवण्यासंबंधी कारवाई करावी, या कारवाईदरम्यान सरकारने पुरेसे पोलीस संरक्षण उपलब्ध करावे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
