मुंबई : विलेपार्ले पूर्व येथील कांबळी वाडी परिसरातील जैन मंदिराचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई ही एमआरटीपी कायद्याच्या नियमानुसार करण्यात आली असून ती योग्यच असल्याचा निर्वाळा न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी मंगळवारी सुनावणीच्या वेळी दिला. त्यामुळे याप्रकरणी सहाय्यक आयुक्तांनी केलेली कारवाई बरोबर होती, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे त्या सहाय्यक आयुक्तांची केलेली बदली रद्द करावी आणि त्यांना पुन्हा के पूर्व विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त पदावर सन्मानाने नियुक्त करावे, अशी मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनीअर्स युनियनने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
विलेपार्ले पूर्व येथील तेजपाल मार्गावरील नेमिनाथ सोसायटीच्या आवारातील जैन मंदिराचे अनधिकृत बांधकाम मुंबई महापालिकेच्या यंत्रणेने १६ एप्रिल रोजी पाडले. मात्र ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत या कारवाईवर स्थगिती मिळवली. त्यानंतर या कारवाईच्या निषेधार्थ जैन समाजातील नागरिकांनी मोठा मोर्चा काढला. त्यात सर्वच राजकीय पक्षातील नेते सहभागी झाले होते. राजकीय दबाव वाढल्यामुळे के पूर्व विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नवनाथ घाडगे यांच्याकडून विभागाचा पदभार काढून घेण्यात आला. ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे पाडकाम कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
त्या याचिकेवर मंगळवार, ७ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी पालिकेने केलेली कारवाई एमआरटीपी २००५ कायद्याच्या ५३ कलमानुसार असून ती योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तत्पूर्वी मे महिन्यात मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई ही नियमानुसार व संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडूनच केली आहे, असे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दिले होते. त्यामुळे सहाय्यक आयुक्त नवनाथ घाडगे यांनी केलेली कारवाई योग्यच होती असे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे त्यांची बदली रद्द करून त्यांना पुन्हा के पूर्व विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त पदावर नियुक्त करावे, अशी मागणी अभियंत्यांच्या संघटनेने केली आहे.
पदोन्नतीही रोखली
मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने १ एप्रिल २०२५ रोजी कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोपानराव घाडगे यांची के / पूर्व विभागाचे ‘सहायक आयुक्त’ म्हणून नेमणूक केली होती. मात्र या प्रकरणामुळे अवघ्या पंधरा दिवसातच त्यांना पुन्हा आपल्या मूळ पदावर परत पाठवण्यात आले. तसेच त्यांच्या उपप्रमुख अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पदोन्नतीचा ठरावही रोखून धरण्यात आला होता. हा ठराव १ एप्रिल २०२५ रोजी मंजूर झाला असून वरील प्रकरणी त्यांची रोखून ठेवलेली पदोन्नती त्यांना देऊन उपप्रमुख अभियंता पदी पदस्थापना करून पुनश्च सन्मानपूर्वक के / पूर्व विभागाच्या सहायक आयुक्तपदी नेमणूक करावी, जेणेकरून त्यांच्या तडका फडकी केलेल्या बदलीने झालेली मानहानी भरून येईल, अशी मागणी अभियंत्यांच्या संघटनेने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
