बेस्टच्या प्रश्नावर आता नारायण राणे मैदानात… महाव्यवस्थापकांकडे मागितली चर्चेसाठी वेळ

मुंबई : प्रशासकीय अथवा राजकीय पातळीवरून आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाच्या विविध प्रश्नांवर कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. आता या प्रश्नावर खासदार नारायण राणे यांनी पुढाकार घेतला आहे. बेस्टशी संबंधित विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी राणे यांनी बेस्टचे महाव्यवस्थापक एस. व्ही. आर. श्रीनिवासन यांच्याकडे वेळ मागितली आहे.

बृहन्मुंबई विद्युतपुरवठा आणि परिवहन उपक्रम अर्थात बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत आहे. बगगाड्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे परिवहन सेवेवरही परिणाम झाला आहे. बेस्टच्या ताफ्यात कंत्राटी पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आलेल्या भाडेतत्वावरील बसगाड्यांच्या अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. विद्युत विभागातही काही आलबेल नाही. बेस्टला कामगारांचे दरमहा पगार देण्यासाठीही कर्ज घ्यावे लागत आहे.

दिवसेंदिवस बेस्टच्या स्वमालकीच्या बसगाड्या कमी होत आहेत. भविष्यात बेस्ट टिकेल की नाही याची शाश्वती नाही. खासगी कंत्राटदाराच्या बस चालक व वाहकांचे वारंवार संप होत आहेत. त्यांच्याकडून अपघात होत आहेत. त्यांच्यावर बेस्ट प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. प्रवाशांची संख्या कमी होत आहे. प्रवाशांना वेळेवर बस मिळत नाही. बेस्टच्या सेवानिवृत्त कामगारांनाही आपली हक्काची देणी मिळवण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. बेस्ट उपक्रम वाचवण्यासाठी आतापर्यंत अनेक संघटनांनी आंदोलने केली. बेस्ट कामगार सेनेनेही पाठपुरावा केला. तसेच शशांक राव यांच्या संघटनेनेही आंदोलने केली. मात्र या सगळ्यावर आतापर्यंत कोणताही तोडगा निघालेला नाही.

बेस्टच्या विविध प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी प्रथमच खासदार, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे मैदानात उतरले आहेत. राणे यांनी स्थापन केलेली समर्थ बेस्ट कामगार संघटना बेस्ट उपक्रमात असून या संघटनेचे पाच हजार सदस्य आहेत. या संघटनेचे पदाधिकारी विलास पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी नारायण राणे यांना पत्र पाठवून बेस्टच्या प्रलंबित प्रश्नांवर महाव्यवस्थापकांशी चर्चा करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राणे यांनी महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून चर्चेसाठी वेळ मागितली आहे. नारायण राणे आणि महाव्यवस्थापक यांच्यातील चर्चेतून काही तोडगा निघतो का याकडे बेस्टच्या सर्वच कामगारांचे लक्ष लागले आहे.

या आहेत मागण्या…

• बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे. याबाबतचा ठराव २०१७ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने मंजूर करून नगरविकास विभागाकडे पाठवला होता. मात्र अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.
• बेस्टचा स्वमालकीच्या ३३३७ बसगाड्यांचा बसताफा अबाधित राखणे.
• बेस्ट उपक्रमातील कामगारांचा थकीत कोविड भत्ता द्यावा.
• सेवानिवृत्त कामगारांची थकीत देणी मिळावी.
• वाहतूक विभागातील कनिष्ठ बसचालक आणि बसवाहक यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार कामवाटप करावे.