मुंबई : नाशिक परिसरात शेतकऱ्यांच्या कांद्याला प्रति किलो सात ते दहा रुपये इतका अत्यल्प दर मिळत असतानाच, नाफेडने खरेदी केलेला कांदा बाजारात विकल्यामुळे कांद्याचे दर आणखी पडले. दरातील पडझडीचा राग व्यक्त करण्यासाठी नाशिकमधील शेतकऱ्यांनी मंत्री तसेत खासदार-आमदारांना ‘फोन करा’ आंदोलन सुरू केल्यामुळे मंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी चांगलेच हैराण झाले आहेत.
गतवर्षी महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश या प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यात सरासरीपेक्षा जास्त कांदा लागवड झाली होती. त्यामुळे उत्पादनातही वाढ झाली होती. नाशिक परिसरातील शेतकऱ्यांच्या चाळीत कांदा पडून आहे. आता रब्बी कांद्याची लागवड सुरू झाल्यामुळे लागवडीचा खर्च भागविण्यासाठी कांदा विक्री सुरू झाली होती. देशात कांद्याची उपलब्धता चांगली असल्यामुळे कांद्याचे दर पडले आहेत. सध्या शेतकऱ्यांना प्रति किलो सात ते दहा रुपयांचा दर मिळत आहे.
यंदा भारतीय राष्ट्रीय कृषी, सहकार व विपणन महासंघाने (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघाने (एनसीसीएफ) फक्त तीन लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्टे ठेवले होते. ते मागील पाच लाख टनांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यातही कांदा टपाटप्याने खरेदी करण्याची गरज होती. तसे झाले नाही. तीन लाख टनांपैकी एप्रिलमध्ये १० टक्के, मे महिन्यांत ४५ आणि जून महिन्यात ४५ टक्के कांदा खरेदी गरजेचे होते. पण, तसे न करता. थेट जुलैमध्येच कांदा खरेदी केला आणि सप्टेंबरमध्ये विक्रीही सुरू केली आहे. त्यामुळे दर स्थिरीकरणासाठी नाफेड, एनसीसीएफचा उद्देश सपशेल फसला आहे. नाफेड, एनसीसीएफचा कांदा खरेदीचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा झाला नाही. बाजारात कांदा ३० रुपयांवर असतानाही नाफेडने २४ रुपये किलो दराने कांदा विक्रीला आणला. नाफेडने हा कांदा १२ ते १६ रुपये किलो दराने घेतला आहे.
दरात पडझड होऊन नाफेडवर प्रचंड टीका होऊ लागल्यामुळे नाफेडने कांदा विक्री थांबविली आहे. केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या निर्देशांनुसार नाफेडने या वर्षी महाराष्ट्रात केवळ १२ टन कांद्याची विक्री केली आहे. महाराष्ट्रातील कांद्याची विक्री थांबविण्यात आली असून, सध्या राज्यात नाफेडकडून कोणतीही विक्री केली जात नाही. शेतकऱ्यांचे हित जपणे व बाजारात स्थिरता राखण्याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आम्ही शासनाच्या निर्देशांनुसारच कार्यरत राहू, असेही नाफेड ने म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांना २० ते २५ प्रति किलो दर गरजेचा
कांदा उत्पादन खर्च गृहीत धरता शेतकऱ्यांना किमान २० ते २५ रुपये प्रति किलो दर गरजेचा आहे. व्यापाऱ्यांचा फायदा, वाहतूक आणि साठवणूक खर्च गृहीत धरून तो ग्राहकांना ३० ते ३५ रुपये दराने उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांना फक्त सात ते दहा रुपये प्रति किलो दर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भागत नाही.
‘फोन करा’ आंदोलनामुळे लोकप्रतिनिधी, मंत्री हैराण
कांद्याचे दर कोसळ्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांना फोन करा आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे गत दोन दिवसांपासून लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री कांदा उत्पादकांच्या फोनमुळे हैराण झाले आहेत. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, कांदा समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल आंदीसह नाशिक मधील आमदार आणि खासदारांना दोन दिवस सतत फोन सुरू आहेत. कांदाच्या दरासह अतिवृष्टी आणि नुकसानीचे पंचनामे आणि नुकसान भरपाई कधी मिळणार, अशी विचारणा करणारे फोनही सतत सुरू आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि मंत्रीही हैराण झाले आहे. कांदा दराचा प्रश्न पणन विभागाशी तर नुकसान आणि पंचनाम्यांचा विषय मदत आणि पुर्नवसन आणि आपत्ती निवारण विभागाशी संबंधित आहे. मात्र, फोन मात्र कृषिमंत्री भरणे यांचा खणखणत आहे.
नाफेडने चुकीच्या पद्धतीने खरेदी, विक्री केली
नाफेडने चुकीच्या वेळी कांद्याची बाजारात विक्री सुरू केली. बाजारात काद्याची सरासरी ३० रुपये किलो दराने किरकोळ विक्री सुरू आहे. तरीही नाफेड २४ रुपये किो दराने १२ रुपये दराने कांदा विकला. त्यामुळे दरात आणखी पडझड झाली आहे. दरवाढ झाल्यानंतर दर आटोक्यात आणण्यासाठी धडपड करणाऱ्या केंद्र सरकारने, आता दर वाढ होण्यासाठी तत्परता दाखवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
