मुंबई : वैद्यकीय समुपदेशन समितीने अखिल भारतीय कोट्यातील दुसऱ्या फेरीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याधर्तीवर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागांचा तपशील जाहीर केला. त्यानुसार यंदा देशामध्ये तब्बल ६,८५० नवीन जागा वाढल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील ६८० जागांचा समावेश आहे. मात्र त्याचवेळी न्यायालयीन प्रकरणामुळे देशातील १,५६ जागांमध्ये घट झाली आहे.
रुग्णांच्या प्रमाणात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये व जागा वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून दरवर्षी वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात येत आहे. यंदा आयोगाने देशभरामध्ये ३३ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी दिली. नवीन सुरू झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे देशामध्ये २,७५० जागा वाढल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक जागा राजस्थानमध्ये ४००, तर मध्य प्रदेशमध्ये ३५० आणि महाराष्ट्र व बिहारमध्ये प्रत्येकी २०० जागा वाढल्या आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये यंदा तीन नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये अंधेरीतील ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालयाला ५० जागा, श्रीमती सखुबाई नारायणराव काटकडे वैद्यकीय महाविद्यालयाला १०० जागा आणि डी. वाय. पाटील विद्यापीठ स्कूल ऑफ मेडिसिन या महाविद्यालयाला ५० जागांना मान्यता मिळाली आहे. नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेमुळे देशामध्ये २,७५० जागा वाढलेल्या असताना नवीन तुकड्यांना मान्यता दिल्याने देशात ४,१०० जागा वाढल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सात वैद्यकीय महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठामध्ये ४८० जागा वाढविण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे यंदा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अधिक जागा उपलब्ध होणार असल्याने अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळणार आहे.
न्यायालयीन प्रकरणामुळे १०५६ जागा घटल्या
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून देशामध्ये जागा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असताना देशातील काही महाविद्यालयांनी तांत्रिक बाबींसंदर्भात न्यायालयात धाव घेतल्याने ८०० जागा यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अद्यापपर्यंत समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे परवानगी नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये काही महाविद्यालयांनी जागांमध्ये घट करण्याचा निर्णय घेतल्याने २५० जागा कमी झाल्या आहेत. तसेच मागील शैक्षणिक वर्षामध्ये महाविद्यालयांनी एक अतिरिक्त प्रवेश दिल्याने सहा महाविद्यालयांमधील प्रत्येकी एक जागा कमी करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे यंदा देशातील तब्बल १,०५६ जागांमध्ये घट झाली आहे.
या नवीन महाविद्यालयांना परवानगी
आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, जम्मू काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, तेलंगणा, उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी एक महाविद्यालय, बिहार, गुजरात, हरियाणा, ओडीसा, पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी दोन महाविद्यालये, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकी तीन महाविद्यालये आणि राजस्थानमध्ये चार महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली आहे.
