मुंबई : राज्यात असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या गिग कामगारांसाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा करेल, अशी घोषणा कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी केली होती. मात्र, केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी गिग कामगारांसाठी केंद्र सरकार देशव्यापी कायदा करणार असल्याचे सूचित केल्यामुळे तुर्तास राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा करणार नाही, अशी माहिती आकाश फुंडकर यांनी दिली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कामगार कायद्यात गिग कामगारांचा समावेश होत नाही. परिणामी त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यास अडचणी येत आहेत. न्यायप्रविष्ठ बाबींमध्ये सरकारला भूमिका घेणे अडचणीचे ठरत आहे, असे सांगत गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची घोषणा कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली होती.
दरम्यानच्या काळात केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मांडविया आणि राज्यांच्या कामगार मंत्र्यांची एक बैठक पार पडली. विविध राज्यांच्या कामगार मंत्र्यांनी गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज असल्याचे मांडविया यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. देशात सध्या राजस्थान आणि कर्नाटकने गिग कामगारांसाठी कायदे केले आहेत. पण, गिग कामगार ज्या कंपन्यांसाठी काम करतात, त्यातील काही कंपन्या देशव्यापी आहेत. त्यांच्याकडून कामगारांना मिळणारे कमिशन (मानधन, वेतन), कामाचे तास, काम करण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. कंपन्यांची नोंदणीही वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार झालेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यांने आपल्या सोयीचे कायदे करण्यापेक्षा देशपातळीवर एकच कायदा करावा, जेणेकरून अंमलबजावणीत अडथळा येणार नाही. देशव्यापी एक धोरण, एक नियम झाल्यास गिग कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविता येतील. त्यांच्या बाबतच्या न्यायप्रविष्ठ बाबींमध्ये एकजीनसीपणा राहील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गिग कामगारांसाठी वेगळ्या कायद्याची गरज
गिग कामगारांसाठी देशात ‘द नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन गिग वर्कर्स,’ ही संघटना कार्यरत आहे. कामाचे जादा तास, अपुरे वेतन, वेतन चौर्य, वेतन कपात, कंपनी आणि ग्राहकांकडून मिळणारी वागणूक, मानसिक छळ, भेदभाव, अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. नीती आयोगाच्या ‘इंडियाज् बुमिंग गिग अँड प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी (२०२२)’ अहवालानुसार देशात २०२९ – ३० पर्यंत गिग कामगारांची संख्या २.३५ कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. गिग कामगार आणि कंपनीचे संबंध मालक – श्रमिक, असे पारंपरिक नाहीत. गिग कामगार कर्मचारी नसून भागीदार समजले जातात. त्यामुळे ते देशातील कामगार कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे ठरतात, त्यामुळे वेगळा कायदा केला जाणार आहे.
राज्य सरकारचा मसुदा सुरू
राज्य सरकारने गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची घोषणा केली होती. कायद्याचा मसुदाही तयार आहे. पण, केंद्र सरकार देशव्यापी कायदा करणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार तुर्तास कायदा करणार नाही. केंद्र सरकारचा कायदा झाल्यानंतर गरज असेल तर राज्य सरकार कायदा करेल, अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.
