मुंबई: ‘माझे पसंतीचे घर ‘ या सिडकोने नवी मुंबईत राबविलेल्या गृहयोजनेतील घरे ही खासगी विकासक तसेच म्हाडाच्या घरांपेक्षाही खूप महाग आहेत. यामुळे सिडकोच्या २६ हजार घरांपैकी केवळ १० हजार घरांसाठी सिडकोला ग्राहकांकडून लॉटरीला पात्र होण्यासाठीची पुष्टीकरण (कन्फर्मेशन) रक्कम मिळाली आहे. उर्वरित ग्राहकांनी या घरांकडे पाठ फिरवली आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी असलेल्या या घरांच्या किमती अवाच्या सवा असून त्या २० ते ३० टक्क्यांनी कमी कराव्यात, अशी मागणी विधान परिषदेत करण्यात आली. यासंदर्भात सिडको अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
‘माझे पसंतीचे सिडकोचे घर’ या योजनेतील घरे महाग असल्याबाबत विधान परिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. भाजप सदस्य विक्रांत पाटील यांच्याकडूनही यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत २६ हजार घरांपैकी अवघ्या १० हजार घरांकरीता सिडको ला ग्राहकांकडून पुष्टीकरण रक्कम प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्याअंतर्गत १६ हजार घरांसाठी सिडकोला ग्राहकच उपलब्ध झालेले नाहीत. यावरून ग्राहकांनी सिडकोच्या घरांकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी पहिल्या टप्प्यात किमान ६० टक्के घरे विक्रीचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश आलेल्या सिडको व्यवस्थापनासमोर आता दुसऱ्या टप्प्यात घरे विक्रीस कशी काढायची? असा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. दरम्यान, सिडको घरांच्या किंमती कमी करण्यासाठी ग्राहकांसह राजकीय पुढाऱ्यांकडूनदेखील सातत्याने मागणी केली जात आहे.
माझे पसंतीचे सिडकोचे घर या योजनेत दीड लाख लोकांनी २२६ रु. भरून नोंदणी केली. घरांसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेणार नाही अशी जाहिरातही सिडकोकडून करण्यात आली. मात्र ज्यावेळी प्रत्यक्षात घराच्या किमती जाहीर करण्यात आल्या तेव्हा या किमती अवास्तव व सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या नव्हत्या. या किमती कमी करण्याचे आश्वासन सिडकोकडून देण्यात आले. त्यानंतर २२ हजार लोकांनी पुष्टीकरण रक्कम भरली. मात्र ज्यांनी ही रक्कम भरली नाही त्यांना सोडतीतून बाद करण्यात आल्याची बाब शशिकांत शिंदे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. जाहिरातीमध्ये घरांचे क्षेत्रफळ ३२२ चौ.फूट असताना प्रत्यक्षात २९१.९१ चौ. फूट कमी क्षेत्रफळाची घरे बांधून फसवणूक करण्यात आली. त्यामुळे म्हाडाची तसेच खासगी विकासकांच्या घरांपेक्षा महाग असलेल्या या घरांच्या किमती २५ ते ३० टक्क्यांनी कमी कराव्यात, पुष्टीकरण रक्कम न भरलेल्या ज्या लोकांना सोडतीतून बाद करण्यात आले त्यांचा सोडतीत समावेश करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. तर सदस्य विक्रांत पाटील यांनी सिडकोकडून संबंधित इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र पात्र झाल्यानंतरच संबंधित ग्राहकांकडून पुढील रकमेची मागणी करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. आवश्यकता नसताना घरे विकण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या जाहिरातदार कंपनीचे ६९९ कोटी देण्यासाठी नाहक हा भार ग्राहकांवर टाकला जात असल्याची बाबही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली.
घरांच्या किमती कमी करण्याबाबत बैठक
ग्राहकांना ही घरे परवडणाऱ्या दरातच मिळावीत, यासाठी गृहनिर्माण विभाग आग्रही आहे आणि घरांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत सांगितले.
