मुंबई: नागपूरात सुमारे एक हजार एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र- नवीन नागपूरच्या उभारणीबाबत सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आणि केंद्र सरकारच्या नवरत्न दर्जाच्या दोन सार्वजनिक कंपन्या नॅशनल बिल्डींग कंस्ट्रक्शन लि. (एनबीसीसी इंडिया) लि. आणि हाऊसिंग ॲन्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन( हडको) यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांमुळे नवीन नागपूरच्या जागतिक दर्जाच्या विकासाला चालना मिळणार असून, नागपूरचा आर्थिक व व्यावसायिक चेहरा बदलण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
नागपूरात जागतिक वित्तीय केंद्र उभारण्याचा निर्णय सरकारने गेल्याच आठवड्यात घेतला आहे. त्यानुसार आज एनएमआरडीए आणि एनबीसीसी (इंडिया) लि. यांच्यात झालेल्या करारानुसार नवीन नागपूर प्रकल्पातील १,७१० एकरांपैकी एक हजार एकरांवर वित्तीय केंद्र विकासाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. उर्वरित ७१० एकर भावी विस्तारासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. एनबीसीसीला या प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन व सल्लागार संस्था म्हणून नेमण्यात आले आहे. पुढील १५ वर्षांत तीन टप्प्यांत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
दुसरा महत्त्वाचा करार एनएमआरडीए आणि हडको यांच्यात करण्यात आला. या कराराअंतर्गत हडको ११ हजार ३०० कोटी रुपये इतका निधी या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देणार आहे. यामध्ये ६ हजार५०० कोटी रुपये नवीन नागपूर प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी, व्यावसायिक विकास आणि पायाभूत सुविधांसाठी तर ४ हजार ८०० कोटी रुपये नागपूर बाह्य वळण रस्त्यासाठी भूसंपादनाकरीत देण्यात येणार आहेत.
या वेळी एनबीसीसी (इंडिया) लि. चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक के. पी. महादेवस्वामी, हुडकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलश्रेष्ठ, तसेच एनएमआरडीएचे आयुक्त संजय मीणा आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
