मुंबई : काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये अधिकाऱ्यांना कामाची मोकळीक होती. पण भाजप सरकारच्या काळात राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर मोठा दबाव आहे. प्रशासनाला काम करण्याची मोकळीक नाही. अधिकारी दबावाखाली काम करीत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा निष्पक्ष राहिलेली नाही, असे निरीक्षण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात बोलताना नोंदविले.
राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी अलीकडेच नियुक्ती झालेल्या शशिकांत शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात पक्षापुढील आव्हाने, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील पक्षाची भूमिका, महायुती सरकारचा कारभार यावर भाष्य केले.
‘महायुती सरकारच्या काळात राजकीय दबाव वाढला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा निष्पक्ष राहिली नाही. नव्वद टक्के अधिकारी ‘राजकीय दबाव आहे’ असे सांगतात. पूर्वीच्या काळात अशी अवस्था नव्हती. प्रशासकीय अधिकारी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे ऐकून घेऊन स्वत:च्या बुद्धीने निर्णय घेत होते,’ असे मत शिंदे यांनी व्यक्त केले.
विकासकामे करून आणि विचारसरणीच्या जोरावर निवडणुका लढवून जिंकणे किंवा सत्तेवर येण्याचा काळ मागे पडला आहे. आता योजना जाहीर करून, मतदारांना लाभार्थी करून सत्तेवर येण्याचा काळ आला आहे. मोफत घरे, मोफत अन्नधान्य, लाडकी बहीण योजना, कर्जमाफी, वीजबील माफी, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना मतदार न ठेवता लाभार्थी केले जात आहे.
मतदारांना पैसे देऊन, मतांसाठी एक प्रकारे लाच देऊन सत्तेवर येण्याचा नवा मार्ग उदयास आला आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा आत्मविश्वास बळावला आहे. शेवटी विविध योजनांवर खर्च केला जाणारा जनतेने दिलेल्या करातूनच आला आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी पक्ष फोडणे आणि पक्ष फोडून सत्तेवर आल्यानंतर सत्ता टिकविण्यासाठी तडजोड करण्याचे प्रकार वाढले आहेत, असे शिंदे म्हणाले. त्यामुळेच ‘पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाला जनतेमध्ये जाऊन जागृती करणे हाच एकमेव मार्ग आमच्याकडे राहिला आहे. जनतेचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडल्याशिवाय आम्हाला जनाधार मिळणार नाही,’ असे ते म्हणाले.
मंत्र्यांवर धाक नाही राज्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांवर कुणाचाही धाक राहिलेला नाही. त्यांच्याकडून वादग्रस्त विधाने केली जात आहेत. मंत्र्यांनी जनतेला जबाबदार राहून काम केले पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णय घेतानाही दुजाभाव करते, असा दुजाभाव काँग्रेसच्या सत्ताकाळात कधीच झाला नव्हता. छावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना झालेल्या मारहाणप्रकरणी अजित पवार गटाचे युवक प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण यांचा केवळ राजीनामा घेऊन भागणार नाही. ही घटना ज्यामुळे घडली, त्या कृषिमंत्री कोकाटे यांचा राजीनामा घ्यावा, या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
