पश्चिम महाराष्ट्राच्या बालेकिल्ल्याबरोबरच मराठवाडय़ात पाय रोवण्याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षाची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याकरिता केंद्रीय पथकाने ७७८ कोटी रुपयांची मदत करण्याची शिफारस केली असली तरी मदतीच्या संदर्भातील समितीचे अध्यक्ष आपणच असल्याने त्यापेक्षा जास्त मदत मिळवून देऊ, असे केंद्रीय कृषीमंत्री व राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी जाहीर केले.
पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे. आता मराठवाडय़ावरही पक्षाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. शेजारच्या जिल्ह्य़ांमधून मराठवाडय़ाला पाणी मिळवून देण्याकरिता पवार यांनीच पुढाकार घेतला होता. पक्षाच्या पालक आणि संपर्क मंत्र्यांनी दुष्काळी भागातील आपापल्या जिल्ह्य़ांमध्ये जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात बैठका घ्याव्यात, असा आदेश पक्षकार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना पवार यांनी दिला. १५ जुलैपर्यंतच्या पाणी, चारा नियोजनाचा अहवाल १५ जानेवारीपर्यंत प्राप्त झाला पाहिजे, असे बजावून, आपण स्वत: प्रत्येक जिल्ह्य़ाचा आढावा घेणार आहोत, असे पवार म्हणाले. दुष्काळी जिल्ह्य़ांनी त्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा निधी फक्त दुष्काळावर मात करण्यासाठी योजावयाच्या उपायांसाठी वापरावा, अशी सूचनाही पवार यांनी केली.
दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणात खंड पडता कामा नये म्हणून उपाय योजण्यात यावेत. कारण १९७२ च्या दुष्काळाच्या वेळी सरकारने विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ केले होते, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले. पुणे, औरंगाबाद आणि नाशिक या तीन महसुली विभागांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर आहे. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याला प्राधान्य देण्यात यावे, त्यानंतर जनावरांना पाणी मिळेल याची खबरदारी घ्यावी. पाणी उरल्यास हिरव्या चाऱ्यासाठी त्याचा वापर करावा. राष्ट्रवादीच्या वतीने राज्यसभा आणि विधान परिषद सदस्यांचा निधी पक्षाचे आमदार नसलेल्या मतदारसंघांतील कामांसाठी वपरला  जातो.    
.. तर स्थलांतराची वेळ!
जालना जिल्ह्य़ात दुष्काळावर वेळीच उपाययोजना झाली नाही तर लोकांना स्थलांतर करावे लागेल, अशी भीती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्याजवळ व्यक्त केली होती. याशिवाय रेल्वेने पाणी आणण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे. पण पाणी उपलब्धच नसल्याने ते आणणार कोठून, असा सवाल पवार यांनी केला.