मुंबई : मुंबईचा अविभाज्य भाग असलेल्या कोळीवाडे आणि गावठणांच्या पुनर्विकासासाठी नव्या गृहनिर्माण धोरणात काहीही उपाय सुचविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कोळीवाडे, गावठणांचा पुनर्विकास अधांतरीच राहिला आहे. अरुंद रस्ते व नियमावलीचा अभाव असल्यामुळे सध्या कोळीवाडे व गावठाण परिसरात बेकायदा बांधकामांना पेव फुटले आहे. मुंबई २७ तर ठाण्यात दहा कोळीवाडे अस्तित्त्वात आहेत.
राज्यात ५०३ मासेमारी बंदरे आहेत. परंतु कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र नियमावली नाही. कोळीवाड्यातील छोट्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा गावठणांसाठी असलेली नियमावली वापरली जाते. यानुसार पुनर्विकासासाठी एक इतकेच चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होते. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली २०३४ मध्ये ३३(१६) मध्ये गावठणांचा उल्लेख आहे. यानुसार रस्त्याची रुंदी सहा ते नऊ मीटर इतकी असल्यास दीड तर नऊ मीटरवरील रस्त्यावरील बांधकामासाठी पॅाईंट पाच इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात असे प्रस्ताव महापालिका मंजूर करीत नाहीत, असा रहिवाशांचा अनुभव आहे.
गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात, गावठणांसाठी समूह पुनर्विकासाचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. मात्र गावठाणांचे अस्तित्त्व जपूनच प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पुनर्विकास होऊ शकतो का, हा पर्याय तपासण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मात्र मूळ कोळी रहिवाशाचे घर मोठे असून आजूबाजुला जागाही सोडण्यात आली आहे. या सर्वांचा विचार व्हावा, अशी कोळी समाजाची मागणी आहे. त्यामुळे कोळीवाडे, गावठणांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत स्वतंत्र चॅप्टर हवा, यावर मसुद्यात भर देण्यात आला होता. त्यामुळे नव्या गृहनिर्माण धोरणात कोळीवाडे व गावठणांबाबत काही भरघोस तरतुदी असतील, अशी कोळी समाजाची अपेक्षा होती. परंतु कोळीवाडे, गावठणांचा उल्लेखच काढून टाकण्यात आला आहे.
वरळी कोळीवाड्यात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना लादण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु तो यशस्वी होऊ शकलेला नव्हता. विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(७) अन्वये पुनर्विकास व्हावा, याबाबत कोळी समाजामध्ये मतभिन्नता आहे. कोळीवाडे ही गावठाणे होऊ शकत नाहीत. कोळीड्यांना आद्य गावठाणे संबोधावे, व स्वतंत्र नियमावली जारी करावी, अशी मागणी अखिल मच्छिमार संघटनेने केली होती. त्यामुळे नव्या गृहनिर्माण धोरणात कोळीवाडे व गावठणांसाठी स्वतंत्र तरतुदी असतील, अशी कोळी समाजाची अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली आहे.
कोळीवाडे व गावठाणांसाठी स्वतंत्र नियमावली हवी, याबाबत शासन अनुकूल आहे. त्या दिशेने कार्यवाही सुरु आहे, असे गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा शहराचा आराखडा तयार करण्याचे ठरले तेव्हाही कोळीवाडे व गावठाणांना वगळून आराखडा तयार झाला. १९९१ मध्ये शहराची विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली तेव्हाही कोळीवाडे व गावठाणांना वगळण्यात आले होते. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतही कोळीवाडे व गावठणांचा स्पष्ट समावेश नाही. कोळीवाडे व गावठणांसाठी विशेष विकास नियंत्रण नियमावली आणावी, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यातून (सीआरझेड) कोळीवाडे व गावठणांना वगळण्यात येईल, अशाही घोषणा झाल्या. अद्यापपर्यंत त्याबाबत धोरण आखलेले गेलेले नाही. सीआरझेडमुळे पुनर्विकासावर बंधने आली आहेत आणि विकास नियंत्रण नियमावलीतही काहीही तरतूद नाही, अशा दुहेरी कचाट्यात कोळीवाडे व गावठणांचा पुनर्विकास अडकल्याचे कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी सांगितले.
