मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधण्यात येणार आहे. या मार्गिकेच्या उभारणीतील आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी एमएसआरडीसीने ही मार्गिका बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा (बीओटी) तत्वावर बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. मात्र यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध न झाल्याने या मार्गिकेसाठी बीओटीच्या अनुषंगाने नव्याने निविदा काढण्यास विलंब होत होता. पण आता मात्र नव्याने निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंगळवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या मार्गिकेची उभारणी बीओटी तत्वावर करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता लवकरच एमएसआरडीसीकडून या प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढली जाणार आहे.

एमएसआरडीसीकडून १२६ किमीची विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधण्यात येणार आहे. त्यानुसार या मार्गिकेतील नवघर ते बलवली या पहिल्या टप्प्यातील मार्गिकेच्या बांधणीसाठी ११ पॅकेजमध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. ३३ निविदा यासाठी सादर झाल्या. त्या निविदांची छाननी करत निविदा अंतिम करण्याची प्रतीक्षा असतानाच अचानक एमएसआरडीसीकडून ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या प्रकल्पासाठी ३६ टक्के अधिक दराने निविदा सादर झाल्याने आणि प्रकल्प खर्च १९ हजार ३३४ कोटींवरुन प्रचंड वाढला. इतका निधी उभारणे अवघड झाल्याने अखेर हा प्रकल्प बीओटी तत्वावर उभा करण्याचा निर्णय घेत यासंबंधीचा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला. जूनमध्ये राज्य सरकारने या प्रस्तावास मान्यता दिली. त्यानुसार आधीच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर बीओटी तत्वावर नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. त्याची तयारी सुरु केली. मात्र हा प्रकल्प बीओटी तत्वावर राबविण्याचा शासन निर्णय जारी न झाल्याने निविदा रखडल्या होता. पण अखेर आता नव्याने निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंगळवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा प्रकल्प बीओटी तत्वावर उभारण्यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे आता लवकरच या प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढण्यात येतील अशी माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान या प्रकल्पाकरीता भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी तर संभाव्य व्याज १४ हजार ७६३ कोटी रुपये अशा एकूण ३७ हजार १३ कोटी रुपये खर्चासही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.