मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) राज्यात कार्यरत असलेले ३४ हजार ५०० कर्मचारी मागील चार महिन्यांपासून विनावेतन काम करीत आहेत. राज्य सरकारने जानेवारीपासून वेतन न दिल्याने या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यामुळे येत्या १३ मेपर्यंत तातडीने वेतन द्यावे, त्याचबरोबर समायोजन, बदली व वेतनवाढीच्या मागणीचाही विचार करावा अन्यथा १४ मेपासून राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
राज्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, रक्तशुद्धीकरण केंद्रामध्ये काम करणारे तंत्रज्ञ असे ३४ हजार ५०० अधिकारी व कर्मचारी काम करीत आहेत. नागरिकांना अधिक प्रभावीपणे आरोग्य सेवा पुरविणारे हे कर्मचारी व अधिकारी विनावेतन काम करीत आहेत. वेतन न झाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून, अनेक जण मानसिक तणावाखाली आहेत. त्यामुळे राज्यामध्ये ठिकठिकाणी कर्मचारी व अधिकारी काम बंद आंदोलन करीत असून त्यामुळे आरोग्य सेवेवर परिणाम होत आहे.
तरीही सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे प्रलंबित वेतन, वेतनवाढ, समायोजन व बदली या मागण्यांसाठी एनएचएमच्या कर्मचारी व अधिकारी यांची संघटना असलेल्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघा’ने सरकारला १४ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या १४ दिवसांमध्ये विविध माध्यमातून सरकारला मागण्या कळविण्यात येणार आहेत. मात्र त्याकडेही सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्यास १४ मेपासून संघटनेचे अध्यक्ष विजय गायकवाड व अन्य एकजण साताऱ्यामधून आमरण उपोषणाला सुरुवात करणार आहेत. त्यानंतर संपूर्ण राज्यातील अधिकारी व कर्मचारी टप्प्याटप्याने उपोषणाला बसणार आहेत.
एनएचएम कर्मचाऱ्यांची कामे
असंसर्गजन्य आणि संसर्गजन्य आजारांना प्रतिबंध आणि नियंत्रण करणे, बालके आणि महिलांची आरोग्य तपासणी, पोषण, लसीकरण, जननी-शिशु आरोग्य योजना, गरोदर मातांची सेवा, प्रसूती प्रश्चात सेवा, कुटुंब कल्याण सेवा, अत्यावश्यक सेवा यांसारख्या विविध आरोग्य सेवा राष्ट्रीय आरोग्य मिशन कार्यक्रमांतर्गत तळागाळातील नागरिकांना पुरविण्याचे काम हे अधिकारी व कर्मचारी करीत आहेत.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांनी लवकरच प्रलंबित वेतन देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र १७ दिवस उलटले तरी अद्याप वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही.
– विजय गायकवाड, अध्यक्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघ
असे करणार आंदोलन
राज्य कार्यालयाला ३० एप्रिलला निवेदन देण्यात येणार असून १ मे रोजी शासकीय पोर्टल व ई-मेद्वारे तक्रारी करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना २ मे रोजी निवेदन देण्यात येणार असून राज्यातील अन्य संघटनांसोबत ३ मे रोजी चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ४ मे रोजी राज्यस्तरावर सभा, ५ मे रोजी काळ्या फिती लावून सभा व अहवाल सादरीकरणावर बहिष्कार, ६ मे रोजी खासदार, आमदार व मंत्री यांना निवदेन देण्यात येणार, ७ ते १३ दरम्यान सामूहिक रजा आंदोलन, मागण्या मान्य न झाल्यास १४ मेपासून सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
