लोकसभेत पराभूत झाल्यावरही निकमांना संधि

मुंबई : मुंबईत १९९३मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणांतील आरोपी कुख्यात दाऊद इब्राहिम, टायगर व याकूब मेमन आणि अन्य अतिरेक्यांविरोधातील खटला, २६/११च्या मुंबईवरील हल्ल्यातील अतिरेकी अजमल कसाबला फासावर लटकविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभेवर राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. उत्तरमध्य मतदारसंघातून २०२४मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले महायुतीचे उमेदवार व निष्णात वकील निकम यांना भाजपने वर्षभरातच राज्यसभेवर पाठविले आहे.

जळगावचे जिल्हा सरकारी वकील असलेल्या निकम यांची १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील विशेष सरकारी वकील म्हणून महाराष्ट्राला व देशाला ओळख झाली.

दाऊद इब्राहिम, टायगर व याकूब मेमन, सिनेअभिनेता संजय दत्तसह १३८ आरोपींविरोधात खटला चालविण्यात आला. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याचा सूड उगविण्यासाठी मुंबईत १३ बॉम्बस्फोट घडविण्याचा कट पाकिस्तानात रचण्यात आला. दाऊद, टायगरसह काही अतिरेकी फरार असले तरी १००हून अधिक आरोपींविरोधात तब्बल १४ वर्षांहून अधिक काळ विशेष टाडा न्यायालयात खटला चालला. याकूब मेमनला शेवटी फासावर लटकवण्यात आले व अनेक आरोपी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. हे बॉम्बस्फोट आणि २६/११च्या बॉम्बस्फोटातील पाकिस्तानचा सहभाग सिद्ध करण्यात आणि कसाबला फासावर लटकवण्यात निकम यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली.

विशेष सरकारी वकील म्हणून महत्त्वाची भूमिका

ज्येष्ठ भाजप नेते प्रमोद महाजन यांची त्यांचा भाऊ प्रवीण महाजन यानेच हत्या केली. देशभरात गाजलेल्या या प्रकरणात निकम यांनी पोलीस व राज्य सरकारची बाजू मांडली आणि प्रवीण याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली.

गुलशनकुमार खून खटला, कोपर्डी बलात्कार खटला, पुण्यातील राठी हत्याकांड, बालकांचे हत्याकांड घडविणारी अंजनाबाई गावीत, मुंबईत उपनगरी गाड्यांमध्ये झालेले बॉम्बस्फोट यासह गेली ३५-४० वर्षे अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये निकम यांनी पोलीस व राज्य सरकारची बाजू मांडली आहे.

‘वकिलीबाबत कायदेशीर अभ्यास करून निर्णय’

राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्ती झाल्यावर सरकारी वकील म्हणून काम करता येईल किंवा नाही, याबाबत ज्येष्ठ कायदेपंडितांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेणार असल्याचे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. निकम यांनी लोकसभा निवडणुकीचा अर्ज भरण्याआधी सरकारी वकील म्हणून बाजू मांडत असलेल्या प्रकरणांमध्ये राजीनामा दिला होता. खासदार-आमदारांना सरकारी, नोकरी, कंत्राट किंवा कोणत्याही स्वरूपात मानधन घेता येत नाही, अन्यथा ते ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ च्या तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधी म्हणून अपात्र ठरतात. त्यामुळे राज्यसभा खासदारकीची शपथ घेण्याआधी निकम हे याबाबत निर्णय घेणार आहेत. सध्या ते राज्यभरात गाजलेल्या बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणासह अनेक खटल्यांत सरकारतर्फे बाजू मांडत आहेत.

भाजपमध्ये संकेताचा अपवाद

● निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर राहिलेल्या निकम यांना भाजपने २०२४च्या निवडणुकीत ऐनवेळी उत्तर-मध्य मतदारसंघातून उमेदवारी दिली.

● दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेल्या पूनम महाजन यांना उमेदवारी नाकारून निकम यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.

● अचानक निवडणूक लढवावी लागल्याने राजकारणात नवख्या असलेल्या निकम यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यांनी पुन्हा वकिलीला सुरुवात केली.

● राज्यात गाजलेल्या बीडच्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात निकम हे विशेष सरकारी वकील म्हणून वाल्मिक कराड व अन्य आरोपींविरुद्धच्या खटल्यात बाजू मांडत आहेत.

● ‘टाडा’, ‘पोटा’ यासह विशेष कायद्यांमध्ये आणि फौजदारी वकिलीमध्ये पारंगत असलेल्या निकम यांना भाजपने त्यांच्या विधि क्षेत्रातील योगदानासाठी राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून राज्यसभेवर पाठविले आहे.

● लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवाराला राज्यसभा किंवा विधान परिषदेवर शक्यतो पाठविले जात नाही. पण निकम यांच्याबाबत अपवाद करण्यात आला आहे.