मुंबई : शैक्षणिक संस्थांनी शाश्वत विकासाला प्राधान्य द्यावे यासाठी २०२५ पासून राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यात (एनआयआरएफ) ‘शाश्वत विकास ध्येय’ (एसडीजी) ही नवी श्रेणी सुरू करण्यात आली असून या श्रेणीमध्ये पहिल्याच वर्षी १० संस्थांनी स्थान पटकावले. मात्र शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये वाढ व्हावी व शाश्वत विकासामध्ये भारताची कामगिरी उत्कृष्ट व्हावी यासाठी आता एनआयआरएफच्या प्रत्येक श्रेणीमध्ये एसडीजीचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक श्रेणीतील शैक्षणिक संस्थांची निवड करताना त्यांच्या एकूण गुणांमध्ये ५ टक्के गुण एसडीजीसाठी असणार आहेत.
शाश्वत विकासामध्ये पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता नैसर्गिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करून मानवी जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला जातो. त्याचअनुषगांने २०२५ पासून एनआयआरएफमध्ये एसडीजी या नवीन श्रेणीचा समावेश करण्यात आला. या श्रेणीसाठी नेमके कोणते घटक असावेत आणि त्यांचे मूल्यमापन कसे करावे यासंदर्भात काही अडचणी आल्यानंतर त्यात अधिक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एनआयआरएफमधील अन्य श्रेणीच्या गुणतालिकेमध्ये एसडीजीसाठी कमीत कमी ५ टक्के गुण देण्याबाबत विचार सुरू आहे.
अध्यापनासाठी सध्या ३० टक्के गुण दिले जात आहेत. त्यात कपात करून २५ टक्के गुण करण्यात येणार असून, एसडीजीसाठी पाच टक्के गुण देण्याबाबत विचार सुरू आहे. यामुळे शाश्वत विकासाची स्वतंत्र श्रेणी राहीलच, पण त्याचे अन्य श्रेणीमध्येही गुण असतील. एसडीजी फक्त शैक्षणिक संस्थांना क्रमवारीमध्ये येण्यासाठी नसून ही संकल्पना देशातील शाळांपासून विद्यापीठांपर्यंत राबवायला हवी. भारताने नेट – झिरो कार्बनचे लक्ष्य आणि शाश्वत विकास ध्येय पूर्ण करण्याचे वचन दिले असून त्याची पूर्तता देशातील प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेच्या सहभागानेच शक्य होणार असल्याची माहिती एनईटीएफचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे यांनी दिली.
एनआरआयएफमध्ये सध्या अध्यापन, संशोधन, पेटंट, विद्यार्थी निकाल, आकलनशक्ती या घटकांचा विचार केला जातो. त्यात २०२५ पासून एसडीजीचा समावेश झाला. आता प्रत्येक श्रेणीतील काही भाग एसडीजीसोबत जोडण्याचा किंवा स्वतंत्र पाच टक्के गुण देणे अशा दोन्ही पर्यायांवर सध्या काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामधून सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या संस्थेला एसडीजी क्रमवारीमध्ये गौरविण्यात येईल. त्यामुळे स्वतंत्र क्रमवारीबराेबरच ही संकल्पना मुख्य प्रवाहात आणण्याबाबत विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या प्रमुख बाबींवर होणार तपासणी
- एसडीजी संकल्पनेची अंमलबजावणी
- सौर ऊर्जा निर्मिती आणि वीज वापरात घट
- पाणी पुनर्वापराची सुविधा
- विद्यार्थ्यांसाठी एसडीजीविषयक प्रशिक्षण व उपक्रम
