एप्रिल-मे महिन्यात पार पडलेल्या विद्यापीठांच्या परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका तयार केल्याच्या कामाचे प्राध्यापकांना मिळणारे मानधन सात महिने उलटून गेले तरी न मिळाल्याने प्राध्यापकांमध्ये असंतोष आहे. याचाच काहीसा परिणाम पुनर्मूल्यांकनाच्या कामावर झाल्याचे समजते.
एक प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी प्राध्यापकांना ३३० रुपये मानधन दिले जाते. एका विषयाचे तीन संच तयार करण्यात येतात. यामुळे एका विषयाच्या प्रश्नपत्रिका तयार केल्यावर प्राध्यापकांना ९९० रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. यात जर भाषांतर असेल तर ५८ रुपये तसेच मुद्रितशोधनाचे ५५ ते ५८ रुपये मानधन दिले जाते. हे मानधन मिळण्यासाठी दरवर्षी किमान एक वर्षांचा कालावधी जातो. ही रक्कम न देण्यामागचे कोणतेही ठोस कारणही विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात येत नसल्याने वारंवार खेपा घालूनही प्राध्यापकांच्या हाती निराशाच येते. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पार पडणाऱ्या परीक्षांसाठीच्या प्रश्नपत्रिका प्राध्यापकांनी तयार करून परीक्षा सुरूही झाल्या. तरीही मानधन न मिळाल्याने प्राध्यापकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठीचे प्राध्यापकांचे पैसे रोखण्याचे खरे तर काहीच कारण नाही. अनेकदा संबंधित विभागात पैसे मागण्यासाठी गेल्यावर तेथील अधिकारी, प्राध्यापकांनाच तुम्ही परीक्षा मंडळावर होता हे सिद्ध करा, असे सांगतात. यासाठी विविध कागदपत्रे सादर करण्यासही सांगातात, असे एका प्राध्यापकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. अनेकदा प्राध्यापकांना लेखा विभागाच्या बाहेर रांगेत उभे राहावे लागते. लेखा विभागातून पगार निघतात. तसेच प्राध्यापकांचे अनेक निधी या विभागाकडूनच येत असतात. यामुळे या विभागाच्या विरोधात बोलण्यास कुणी धजावत नाहीत. गेली अनेक वष्रे प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे काम असून त्याचे मानधन हे नेहमीच वर्षभरानंतर किंवा त्याहीपेक्षा उशिरा मिळते याबाबतचे कारण विचारले असता कोणतेही ठोस उत्तर विद्यापीठ प्रशासन देत नसल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात परीक्षा नियंत्रक पद्मा देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, बिले सादर करूनही अद्याप पैसे मिळाले नसतील अशा प्राध्यापकांनी माझ्याशी संपर्क साधल्यावर त्यांची अडचण दूर करण्याचा प्रयत्न करेन.