रस्त्याचे पैसे वसूल झाले तरी पथकर का घेतला जातो, वाहतूक वर्दळ वाढली तर पथकर कमी व्हायला नको का, दोन पथकर नाक्यांमध्ये किती अंतर असावे, याचे काही धोरण ठरले आहे का, अशा सर्वपक्षीय सदस्यांच्या विविध प्रश्नांच्या भडीमारानंतरही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यापैकी एकाही प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर दिले नाही. लवकरच नवीन धोरण येत आहे, या साऱ्या प्रश्नांचा त्यात विचार केला जाईल, अशी टोलवाटोलवीच त्यांनी केली.
विधान परिषदेत शुक्रवारी काँग्रेसचे संजय दत्त यांनी वाहनधारकांकडून अव्वाच्या सव्वा वसूल केल्या जात असलेल्या पथकरासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यात सर्वाधिक पथकर वसूल होणाऱ्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोल नाक्यावरील पथकरात १६५ वरून १९५ पर्यंत वाढ करण्यात आली. पथकर वसुलीतून गब्बर होणाऱ्या कंत्राटदारांना चाप लावण्याची गरज आहे. पथकर वसुलीने हैराण झालेल्या वाहनधारकांना काय दिलासा देणार, अशी विचारणा या लक्ष्यवेधीच्या माध्यमातून संजय दत्त यांनी केली.
राज्यात टोल हा राजकीय व संवेदनशील विषय असल्याने सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला.वाहनांची संख्या वाढल्यानंतर पथकराच्या माध्यमातून जास्त पैसे मिळतात, मग त्यावेळी पथकर कमी होण्याऐवजी वाढतो कसा, असा सवाल हेमंत टकले यांनी केला. तर त्यावर जास्तीच्या पथकर वसुलीतील ७५ टक्के रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जाते व २५ टक्के रक्कम कंत्राटदाराला मिळते, असे भुजबळ यांनी नेहमीचेच उत्तर दिले.  
प्रकाश बिनसाळे यांनी पथकर वसुलीसाठी वर्षांचा निकष न ठरवता वसूल होणाऱ्या रकमेचा निकष ठरवावा अशी मागणी केली. किरण पावस्कर यांनी पथकर वसुली पद्धतीबद्दल शंका उपस्थित केली. शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांनी टोल धोरण ठरविण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची एक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी केली. मात्र यावरही भुजबळ यांनी नेहमीप्रमाणेच टोलवाटोलव केली.
१ जुलैपासून ४४ नाक्यांवरील टोल बंद
राज्यातील ४४ नाक्यांवरील टोल बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी त्याची प्रक्रिया पार पडण्यास काही कालावधी लागणार असल्यानेच १ जुलैपासून या नाक्यांवरील टोल बंद केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत शुक्रवारी जाहीर केले.