साखर कारखानदारी हा धंदा असून अन्य उद्योगांप्रमाणे त्यातील नफातोटय़ाची जबाबदारी अन्य उद्योगांप्रमाणे त्यांनीच घ्यावी, असा सणसणीत टोला लगावत सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी साखर कारखानदारांना कोणतेही अनुदान देण्यास ठामपणे नकार दिला आहे. बिनव्याजी कर्जापोटी दोन हजार कोटी रुपये देण्यास राज्य सरकार बांधील आहे, ती रक्कम दिली जाईल. पण कारखान्यांनी आधी आपल्या निधीतून शेतकऱ्यांना ऊसाची किमान आधारभूत किंमत द्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी साखर कारखान्यांना सुमारे ८५० रुपये प्रतिटन अनुदान देण्यासह अनेक मागण्या साखर महासंघाने राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, दिलीप वळसे-पाटील आदींचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने पाटील यांची मंत्रालयात भेट घेऊन साखर कारखान्यांच्या अडचणींबाबत चर्चा केली . त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील यांनी सरकारला कोणतेही अनुदान देणे अशक्य असल्याचे सांगितले. साखर कारखानदारी हा अन्य धंद्याप्रमाणेच असून जर या कारखानदारांना मदत केली, तर अन्य उद्योगांमधील कारखानदारही मदत मागू शकतील, असे पाटील यांनी नमूद केले. साखरेचे दर पुढील काळात ४५ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत जाण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जाते. कारखानदारांना जेव्हा नफा होतो, तेव्हा तो सरकारला दिला जात नाही. कोणत्याही व्यवसायात जेव्हा उद्योजक अडचणीत येतो, तेव्हा तो बँका, नातेवाईक किंवा अन्य माध्यमातून निधी उभारतो आणि उद्योग वाचवितो. त्याचप्रमाणे साखर कारखानदारांनी पावले टाकावीत, असे खडे बोल पाटील यांनी कारखानदारांना सुनावले आहेत.राज्य सरकार कारखानदारांना दोन हजार कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज स्वरुपात देणार असून त्यास थोडा विलंब झाला आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर १० जूनला बैठक होऊन त्याचा तपशील ठरल्यानंतर ही रक्कम दिली जाईल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
