मुंबई : Osmanabad name change dispute उस्मानाबाद जिल्ह्याचे आणि महसूल विभागाचे नाव बदलण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना १० जूनपर्यंत काढण्यात येणार नाही. तथापि, नामांतराबाबतची अंतिम अधिसूचना निघेपर्यंत धाराशिव या नावाचा वापर करू नये असे आदेश जिल्हा आणि महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, अशी हमी राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली.
उस्मानाबादचे नामांतर करण्याविरोधात दाखल याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी उस्मानाबाद महसूल विभागाचे नाव बदलण्याच्या मसुद्यावर आलेल्या आक्षेपांवर अधिकारी सुनावणी घेत आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्याचे आणि महसूल विभागाचे नाव बदलण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना १० जूनपर्यंत काढण्यात येणार नाही, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर जिल्हा परिषदेसह अनेक सरकारी अधिकारी आणि जिल्हा प्राधिकरणांनी उस्मानाबादऐवजी धाराशिव नावाचा वापर करण्यास सुरुवात केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रज्ञा तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी काही कागदपत्रेही न्यायालयात सादर केली.
त्यानंतर उस्मानाबाद महसूल विभागाच्या नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आणि नामांतराची अंतिम अधिसूचना येईपर्यंत सर्व संबंधितांना धाराशिव नावाचा वापर करू नये अशी सूचना करण्यात येईल, अशी हमी महाधिवक्ता सराफ यांनी दिली. सरकारच्या या हमीनंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ६ जून रोजी ठेवली.
