१७० विकासकांना नोटिसा
अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या आणि गेल्या पाच-सहा वर्षांत काहीच हालचाल न झालेल्या झोपु योजना गुंडाळण्यात येणार आहेत. या संदर्भात यादी तयार करण्यास प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात विकासकांवर त्यांच्याकडून या योजना काढून का घेऊ नयेत, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावून झोपु कायद्यातील तरतुदीचा वापर केला जाणार आहे.
१९९६ पासून झोपु योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. तब्बल २५०० हून अधिक झोपु योजनांचे प्रस्ताव सादर झाले. परंतु यापैकी अनेक प्रस्ताव पुढे सरकलेले नाहीत. अशा अनेक तक्रारी प्राधिकरणाकडे आल्या होत्या. त्यामुळे या सर्वाचा आढावा घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात ३५० प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली. त्यापैकी १७० विकासकांना परिशिष्ट जारी करण्यात आले होते. काहींना इरादा पत्रही देण्यात आले होते. तरीही झोपु योजना पुढे सरकू शकलेली नव्हती. त्यामुळे या विकासकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याचे झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी निर्मल देशमुख यांन
सांगितले.
प्रसंगी या योजना रद्द होऊ शकतात. झोपु कायद्यातील तरतुदीनुसार, रहिवाशांना नवा विकासक नेमता येईल. पूर्वीच्या परिशिष्ट वा इरादा पत्रानुसार संबंधित विकासकाला योजना पुढे नेता येईल, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.