बलात्काराच्या आरोपानंतर निलंबित करण्यात आलेले पोलीस उपमहानिरीक्षक सुनील पारसकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोटीस बजावली. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना कनिष्ठ न्यायालयाने घातलेल्या अटींचे पारसकर यांनी उल्लंघन केल्याचा दावा करीत हा जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करणाऱ्या मॉडेलने न्यायालयात धाव घेतली आहे.
न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्यासमोर मॉडेलने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळेस न्यायालयाने पारसकर यांना नोटीस बजावत प्रकरणाची सुनावणी ३ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. पारसकर यांना चौकशीसाठी अटक करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र पारसकर यांनी या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आणि त्यांनी आपल्या वकिलाला प्रकरणातून माघार घेण्यासाठी धमकावल्याचा आरोप करीत या मॉडेलने पारसकर यांना मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
आपल्या चारित्र्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आपण पारसकर यांच्यावर केलेले आरोप खोटे असल्याचे नमूद करीत पारसकर यांना मंजूर केलेला जामिनाचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावाही या मॉडेलने याचिकेत केला आहे.