उमाकांत देशपांडे
मुंबई : अपात्रतेच्या याचिकांवर सात दिवसांत उत्तर सादर करण्याच्या नोटिसा विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्याकडून शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या सर्व ५४ आमदारांना पुन्हा पाठविण्यात येणार आहेत. शिवसेनेची घटना, पक्षप्रमुख कोण आणि अन्य माहितीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मागविली आहे, असे नार्वेकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणीच्या कार्यवाहीचा पहिला टप्पा म्हणून आमदारांना आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिंदे-ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात आदित्य ठाकरे वगळता ५४ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत याचिका सादर केल्या आहेत. याआधीही आमदारांना उत्तर सादर करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. पण कोणीही त्यानुसार उत्तर सादर केले नसल्याने आता बुधवारी या नोटिसा पाठविल्या जातील. उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर योग्य वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर आमदारांकडून उत्तर मागविण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. आयोगाचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यातील सत्ताबदलात राज्य सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव आणि अध्यक्षांची निवड या बाबी जुलै २०२२ मधील आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेताना राजकीय पक्षाची घटना आणि अन्य बाबीही तपासून पाहाव्यात. पक्षाचे पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने होते, हेही अध्यक्षांना तपासावे लागणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या घटनेनुसार जुलै २०२२ मध्ये पक्षप्रमुख कोण होते, पक्षाचे पदाधिकारी कोणाच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत होते आणि इतर तपशील अध्यक्षांनी आयोगाकडून मागविला आहे.
विविध मुद्दय़ांचा विचार: १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सात दिवसांत निर्णय घेण्याची मागणी ठाकरे गटाने अध्यक्षांकडे केली आहे. मात्र सर्व ५४ आमदारांच्या याचिकांवर सुनावणीची कार्यवाही एकत्रितपणे सुरू करण्यात आली आहे. ठाकरे-शिंदे गट आणि प्रत्येक आमदाराला सुनावणीत आपले युक्तिवाद सादर करण्याची संधी दिली जाणार असून प्रत्येक याचिकेची सुनावणी जशी पूर्ण होईल, त्यानुसार निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे. सर्व ५४ याचिकांवर एकत्रित किंवा एकाच वेळी निर्णय देण्यापेक्षा याचिकानिहाय सुनावणी पूर्ण होईल, तसा देता येईल का, याबाबत कायदेशीर मुद्दय़ांचा विचार सुरू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यघटनेतील तरतुदी, पक्षांतरबंदी कायदा आणि नियमावली तपासून कायदेशीर निर्णय देणार आहे. कोणाच्याही दबावापुढे झुकणार नाही
