मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण मागे घेताना सरकारने दोन आदेश लागू केले आहेत. या आदेशांचा ओबीसी समाजाच्या हक्काच्या आरक्षणावर काही परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी घेतली आहे. यातून समाजाचे नुकसान होणार असल्यास आक्रमक होण्याचा इशारा दिला आहे.
आम्ही शासन निर्णयाचा अभ्यास करत आहोत. यावर कायदेतज्ञांचा सल्ला घेत आहोत. ओबीसी समाजाला या शासन निर्णयाचा किती फटका बसणार आहे, याची माहिती घेतली जाईल. त्यानंतरच ओबीसी चळवळ आपल्या लढाईची पुढील दिशा ठरवेल, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये एवढीच आमची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गॅझेटच्या संदर्भावर आरक्षण मिळत नसते. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे चार आयोगांनी पूर्वी स्पष्ट केले आहे. मराठा समाज चार प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेतो आहे. मराठा समाजाच्या नागरिकांच्या कुणबी नोंदी राज्य शासन शोधणार आहे. इतर प्रवर्गांना असे साहाय्य दिले जात नाही. आम्ही या शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार करत आहोत, असे ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले.
हैद्राबाद गॅझेटचा शासन निर्णय काढून सरकारने संभ्रम वाढवला. हैद्राबाद गॅझेटची अंमलबजावणी म्हणजे मागच्या दाराने मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करणे होय. लहान जातींचे आरक्षण पळवण्याचा हा कट आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नसल्याचे राज्य शासन सांगत होते. नव्या शासन निर्णयाने ओबीसी आणि मराठा यांच्यातील संघर्ष तीव्र होईल, असा दावा माजी खासदार व ओबीसी नेते हरीभाऊ राठोड यांनी केला.
