मुंबई : गृहनिर्माण विभागात महसूल विभागाकडून अधिकाऱ्यांच्या परस्पर नियुक्त्या केल्या जात असल्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या मान्यतेशिवाय या नियुक्त्या झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना हजर करुन घेण्यास नकार देण्यात आला आहे. गृहनिर्माण व महसूल विभागातील या वादामुळे म्हाडा वा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील महत्त्वाची पदे रिक्त राहत असून त्याचा फटका सामान्यांना बसत आहे.
अकरा अधिकाऱ्यांच्या परस्पर नियुक्त्या
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या गृहनिर्माण विभागामार्फत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण तसेच नगरविकास विभागात नियुक्त्या केल्या जातात. अशा नियुक्त्या करताना संबंधित विभागाची मान्यता आतापर्यंत घेतली जात होती. परंतु यावेळी तब्बल ११ महसूल अधिकाऱ्यांची गृहनिर्माण तसेच नगरविकास विभागात परस्पर नियुक्ती करण्यात आली. वास्तविक अशा नियुक्त्या संबंधित विभागाच्या मान्यतेनंतर करण्याची आतापर्यंतची पद्धत धाब्यावर बसविण्यात आल्यामुळे या अधिकाऱ्यांना हजर करुन घेण्यास गृहनिर्माण विभागाने नकार दिला. याबाबत उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आक्षेप घेतला. ही बाब त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावरही घातली. त्यानंतर या सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना परत विभागात पाठवून देण्यास सांगण्यात आले आहे.
याबाबत गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंग यांनी महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे आक्षेप नोंदवला आहे. म्हाडाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद येथील गृहनिर्माण मंडळाच्या मुख्य अधिकारीपदी दोघा अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परस्पर नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात आले. मात्र ही प्रतिनियुक्ती मान्यता घेऊन न केल्यामुळे या अधिकाऱ्यांना हजर करुन घेण्यास गृहनिर्माण विभागाने नकार दिला.
मुदतवाढीला आक्षेप
गृहनिर्माण विभागाने अशी भूमिका घेतल्यानंतर महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनीही महसूल विभागातून गृहनिर्माण विभागात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना परस्पर मुदतवाढ दिली जात असल्याबाबत आक्षेप घेतला आहे. भूमी लेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक नितीन पाटील आणि उपसंचालक संजय निरभवणे हे अनुक्रमे म्हाडा व झोपु प्राधिकरणात भूव्सवस्थापक आहेत. त्यांना परस्पर मुदतवाढ दिल्याबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. प्रतिनियुक्तीमुळे जिल्हा भूमी लेख विभागात पदे रिक्त असून कामे रेंगाळली आहेत. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तात्काळ परत पाठविण्यात यावे, असे नमूद केले आहे.
मनमानी प्रतिनियुक्ती
शासनाच्या प्रतिनियुक्तीच्या धोरणानुसार, एखाद्या विभागात तीन वर्षे व त्यानंतर एक वर्ष तसेच आणखी एक वर्ष अशी पाच वर्षांपर्यंत प्रतिनियुक्ती देता येते. परंतु झोपु प्राधिकरणात ही मुदत संपल्यावरही प्रतिनियुक्ती दिली जात आहे. कार्यकारी अभियंता मिलिंद वाणी व उपनिबंधक संध्या बावनकुळे हे पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनियुक्तीवर आहेत. परंतु आमदाराच्या शिफारशीनुसार थेट मुख्यमंत्र्यांकडून मंजुरी मिळविण्यात हे अधिकारी यशस्वी होत असल्यामुळे त्यांच्याबाबत प्रतिनियुक्तीचे धोरण बासनात गुंडाळले जात आहे.
