मुंबई : गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी झाल्यापासून चार महिन्यांत अभिहस्तांतरण म्हणजेच कन्व्हेयन्स देणे हे महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायद्यानुसार (मोफा) विकासकाला बंधनकारक असूनही त्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या विकासकाविरोधात वाकोल्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

तक्रारदाराच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळेच वाकोला पोलिसांना गुन्हा दाखल करावा लागला असला तरी पुढील कारवाई मात्र पोलिसांनी टाळल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. 

वाकोला येथील होशांगबाग सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला २००९ मध्ये नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाले. त्यानंतर चार महिन्यात कन्व्हेयन्स देणे बंधनकारक होते. परंतु विकासक मे. स्वानंद डेव्हलपर्सने टाळाटाळ केली,     

असा आरोप एक रहिवासी मेल्विन फर्नाडिस यांनी केला आहे. त्यांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून गेले दीड वर्ष पाठपुरावा केला. अखेरीस याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

ज्या भूखंडावर ही सहकारी गृहनिर्माण संस्था उभी आहे त्या भूखंडाचे मालकही याच इमारतीत राहतात. मात्र त्यांनीही विकासकाने कन्व्हेयन्स द्यावा, यासाठी प्रयत्न केला नाही असा आरोपही त्यांनी केला आहे.  याबाबत स्वानंद डेव्हलपर्सचे नानजी पटेल यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या आरोपांचा इन्कार केला. आपण २०१२ पासून कन्व्हेयन्स देण्यासाठी मसुदा दिला आहे. मात्र संस्थेकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही, असा दावाही त्यांनी केला. आताही आपण स्पीड पोस्टने हा मसुदा संस्थेला पाठवून दिला आहे, असे ते म्हणाले.