प्रामाणिक सदस्यांमुळे संसदीय समित्यांच्या दर्जात वाढ; लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे प्रतिपादन

लोकसभेच्या अंदाज समितीच्या स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त विधान भवनात दोनदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या समारोपानंतर बिर्ला यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंह, लोकसभेच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष संजीव जायस्वाल, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आदी उपस्थित होते. प्रामाणिक सदस्यांमुळे समित्यांच्या दर्जा वाढेल, हे लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांनी मांडलेले मत हे राज्यातील अंदाज समितीच्या सदस्यांच्या दौऱ्याच्या वेळी सापडलेल्या १ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या रोख रक्कमेच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांना दिलेली चपराक असल्याचे मानले जाते.

लोकसभेच्या अंदाज समितीतील २२ सदस्यांसह राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या १०९ सदस्यांनी परिषदेत सहभाग घेतला. अंदाज समितीने प्रशासकीय सुधारणा, जबाबदार लोकशाहीसाठी दिलेले योगदान महत्त्वाचे आहे. अंदाज समितीच्या शिफारशींमुळेच भारतमाला प्रकल्प, एम्स, विद्युत वाहन धोरण, खोलो इंडिया यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी झाली. अंदाज समितीच्या शिफारशींपैकी ९७ टक्के शिफारशी मान्य केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे अंदाज समितीच्या शिफारशी अधिक व्यापक होण्यासाठी समितीने संबंधित सर्व घटकांशी चर्चेनंतर शिफारशी कराव्यात. पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनासाठी आणि जबाबदार लोकशाहीसाठी अंदाज समितीचे काम महत्त्वाचे आहे, असेही बिर्ला म्हणाले.

संसदेचे डिजिटलायशेन पूर्ण

– संसदेत सदस्यांना त्यांच्या त्यांच्या मातृभाषेतून बोलता येईल. त्यांनी केलेल्या भाषणांचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून २२ राज्य भाषांमध्ये तत्काळ अनुवाद करण्यात येईल. लोकसभेचे सर्व काम पेपरलेस करण्यात येईल. १८५४ पासूनच्या लोकसभेच्या सर्व कामांचे, कागदपत्रांचे, ग्रंथालयांचे डिजिटलायशेन झाले आहे, असे बिर्ला यांनी सांगितले,

– संसदीय समित्यांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पाचा अंदाज आणि खर्च झालेल्या रकमेचे सामाजिक, आर्थिक मूल्याकंन करण्याचे काम समित्यांकडून केले जाते. हे काम अधिक पारदर्शी आणि काटेकोर होण्यासाठी समिती सदस्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विदा (डेटा) विश्लेषणाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

– समितीची कमाल सदस्य संख्या निश्चित केली जाणार आहे. अंदाज समितीने केलेल्या शिफारशींचा प्रचार-प्रसार केला जाईल. तसेच समितीने केलेल्या शिफारशींच्या सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करण्यात येईल, असेही बिर्ला या वेळी म्हणाले.

देशभरातील अंदाज समित्यांमध्ये समन्वय

संसदेच्या अंदाज समितीने आपल्या कामात केलेल्या सुधारणा, घेतलेल्या नव्या निर्णयांचा राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अंदाज समितीने अंगीकार करावा. प्रशासकीय अडचणी संवादातून आणि संस्थात्मक पद्धतीने सोडवाव्यात. यापुढे देशभरातील अंदाज समित्यांमध्ये योग्य समन्वय राखून काम केले जाईल. संसदीय समित्या सरकारला सल्ला देण्याचे काम करतात. त्यामुळे प्रशासकीय पारदर्शकता, जबाबदारीचे तत्त्व रुजते. समित्यांनी दिलेल्या सल्ल्यांमुळे लोकशाही व्यवस्था अधिक लोकाभिमुख झाली आहे. नियमांमुळे संसदीय समितीतील चर्चा प्रसारमाध्यमांत जाहीर केली जात नाही. समितीतील चर्चा नेहमीच राजकीय पक्षांची विचारधारा आणि सत्ता स्पर्धेच्या पलीकडे जाऊन होते, असेही बिर्ला म्हणाले.