लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या होतात, या निवडणुकांमध्ये आर्थिक व्यवहार ठप्प होतात आणि देशाच्या १.६ टक्के ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादना’स (जीडीपी ) त्याचा फटका बसतो. देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी झाल्या तर सकल राष्ट्रीय उत्पादन साडेचार लाख कोटी रुपयांनी वाढेल, असा दावा ‘एक देश एक निवडणूक’संदर्भात नेमलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीच्या अध्यक्षांनी शनिवारी केला.
समितीने आपल्या मुंबई दौऱ्यात महाराष्ट्र शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विविध राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, रिझर्व बँक ऑफ इंडियासह विविध बँका व विमा कंपन्यांशी विस्तृत सल्लामसलत केली. या चर्चेनंतर एक देश एक निवडणुक (समांतर) संदर्भात समिती अध्यक्ष खासदार पी. पी.चौधरी, खासदार धर्मेंद्र यादव व घनश्याम तिवारी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर १९७० मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली. आज आम्ही एक देश एक निवडणुकीसंदर्भात आर्थिक संस्थांशी चर्चा केली. या संस्थांनी लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितांमुळे कर्ज मंजुरी, वितरण तसेच आर्थिक व्यवहारांना कसा फटका बसतो याची माहिती दिली. सर्व निवडणुका एकाच वेळी झाल्या तर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात १.६ टक्क्यांनी भर पडेल, असा अंदाज बँकांनी व्यक्त केल्याची माहिती चौधरी यांनी दिली.
एकाच दिवशी निवडणुका नाहीत
या निवडणुका एकाच दिवशी होणार नाहीत. एक देश एक निवडणूक म्हणजे निश्चित केलेल्या कालावधीपूर्वी निवडणुका घेणे होय. काही विधानसभा भंग झाल्या, राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरी उर्वरित काळासाठी निवडणुका होऊ शकतात. हा निवडणूक सुधारणा कार्यक्रम आहे. आर्थिक संस्थांनी याचे लाभ आणि नुकसान याची माहिती दिल्यानंतर एक देश एक निवडणूक संदर्भात संसदेला समिती शिफारशी करेल. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भाजपचे संबित पात्रा, शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे, आदी २९ सदस्य उपस्थित होते.
समितीने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, युनियन बँक, एलआयसी, जीआयसी आणि नाबार्डसह बँकिंग व विमा क्षेत्रातील प्रमुख संस्थांच्या प्रतिनिधींशी समितीने चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, एकत्रिक निवडणुकांचा बँकिंग संस्कृतीवर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’च्या माध्यमातून सर्वसमावेशक अभ्यास करण्यात येईल आणि त्याचे निष्कर्ष समितीला सादर करण्यात येतील.
कर्ज बुडाले त्याचे काय ?
एकाच वेळी निवडणुका झाली तर देशाचे ४ लाख ५० हजार कोटी रुपये वाचतील असे तुम्ही म्हणता. पण, बड्या कर्जदारांचे तुम्ही १२ लाख ५० कोटी रुपये कर्ज माफ केले, त्याचे काय? त्यावेळी तुम्हाला सरकारी पैशाचे काहीच कसे वाटले नाही. निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. त्यामुळे एकाच वेळी निवडणुकांमुळे ‘जीडीपी’ वाढीचे कारण दाखवता येणार नाही, असा सवाल समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेद्र यादव यांनी बँकांच्या वरिष्ठांना केला.
‘केंद्राच्या हाती अमर्याद अधिकार’
लोकसभा दीड वर्षाचा कालखंड बाकी असताना भंग झाली तर देशातील सर्व राज्यांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकांबरोबर घ्याव्या लागणार आहेत. यामुळे विधानसभांवर अन्याय होईल. ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक लोकसभा केंद्रीत आहे. या विधेयकामुळे केंद्राच्या हाती अधिकाराचे अमर्याद केंद्रीकरण होणार आहे, असा मुद्दा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी समितीसमोर मांडला.
