ऑनलाईन तिकीट सुविधा शुल्कावरील मनोरंजन अधिभार योग्यच, मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्णयावर शिक्कामोर्तब

मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि बुकमायशो यांनी दाखल केलेल्या दोन याचिका न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना फेटाळल्या. सुविधा शुल्क हे मनोरंजनासाठी ऑनलाईन तिकीट खरेदी करण्याचा अविभाज्य भाग म्हणून लागू होत असल्याचेही आदेशात म्हटले.

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क कायद्याच्या कलम २(ब) मध्ये समाविष्ट केलेल्या सातव्या तरतुदीला याचिकांनी आव्हान दिले होते. या तरतुदीनुसार प्रति तिकिट १० रुपयांपर्यंतच्या ऑनलाईन तिकीट खरेदीच्या शुल्कात सूट देण्यात आली. परंतु त्यापेक्षा जास्त रक्कम प्रवेशासाठी देयच्या व्याख्येत आणण्यात आली, त्यामुळे, ती मनोरंजन शुल्काच्या अधीन झाली. या तरतुदीचा मनोरंजनाशी काहीही संबंध नाही, असा असल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी कायद्यातील दुरूस्तीच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. तसेच, ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. तथापि, आकारले जाणारे सुविधा शुल्क हे कायद्याच्या संबंधित कलमांर्गत येते आणि ते प्रवेशासाठी देय या व्याख्येत मोडते. त्यामुळे, ते महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क कायद्यातील कलम ३ अंतर्गत कोणत्या दराने शुल्क भरायचे याची कर निश्चिती करते, असे न्यायालयाने म्हटले. सरकारच्या वतीने अतिरिक्त वकील मिलिंद मोरे यांनी बाजू मांडली होती.