मुंबई : मराठा समाजासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांचे दाखले देत संधीचे सोने करीत सकारात्मक ध्येयाकडे वाटचाल करा, असे आवाहन राज्य सरकारने दिलेल्या जाहिरातींद्वारे करण्यात आले आहे. यावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह विरोधी पक्षांनी टीका केली असून आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनीही जाहिरातीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ मराठा समाजाला मिळाला असून शिक्षणात ३१ हजार विद्यार्थ्यांपैकी ७८ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले, तर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ६५० उमेदवारांपैकी ८५ टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली आहे. राजर्षी शाहू शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेत १७ लाख ५४ हजार ४९४ विद्यार्थ्यांना नऊ हजार २६२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असल्याची जाहिरात सरकारने प्रसिद्ध केली. यावर मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा पर्याय मान्य नसल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. मराठा आरक्षणाबाबत समाजाच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत. राज्य सरकारने रोष लक्षात घ्यावा, असे चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा >>>म्हाडा पुणे मंडळाच्या ५८६३ घरांच्या सोडतीच्या अर्जविक्री-स्वीकृतीला ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ
आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देताना केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केली. मराठा आरक्षणालाही अशाच पद्धतीने घटनात्मक संरक्षण द्यावे. संसदेत घटना दुरुस्ती करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी.- अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
‘इडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा फायदा सर्वानाच आहे. आमच्याशिवाय इतरांसाठीही ‘सारथी’सारख्या संस्था आहेत. कुणी मागितलं होतं तुम्हाला ‘ईडब्ल्यूएस’मधून आरक्षण? मराठा समाजास सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमध्ये आरक्षण द्या. – मनोज जरांगे-पाटील, मराठा आरक्षण आंदोलक
