शालेय शिक्षण विभागाकडून न्यायालयात सुधारित आराखडा मुंबई : अकरावी प्रवेश परीक्षेचे स्वरूप शिक्षण विभागाने उच्च न्यायालयासमोर मांडले असून या परीक्षेसाठी १७५ पैकी १०० प्रशद्ब्रा विद्यार्थ्यांनी सोडवायचे आहेत. इतर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांनाही सामावून घेण्यासाठी प्रशद्ब्रासंख्या वाढवण्याचा पर्याय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे. प्रत्येक मंडळाने दोनशे प्रश्न राज्यमंडळाकडे सादर करावेत अशी सूचना न्यायालयाने दिली आहे. अकरावी प्रवेश परीक्षेसाठी सगळ्या मंडळांच्या अभ्यासक्रमांवर आधारित एकच एकच प्रश्नपत्रिका तयार करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारतर्फे बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. प्रवेश परीक्षेसाठी प्रत्येकी २५ गुणांचे सात गट असतील. त्यातील चार गट राज्य मंडळाच्या गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आणि इंग्रजी या विषयांवर आधारित असतील, तर उर्वरित तीन गटांमध्ये अन्य मंडळांच्या अभ्यासक्रमाशी संबंधित प्रश्न असतील. या सात गटांपैकी कोणत्याही चारमधून प्रश्न विचारण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असेल. तसेच विद्यार्थ्यांना १७५ पैकी १०० प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील, असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट के ले. अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी राज्य मंडळाच्या दहा लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून अन्य मंडळांच्या केवळ ३५ हजार विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी केल्याची माहितीही सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. सीईटीबाबत एकमत नाही. अन्य मंडळांना त्यांच्या अभ्यासक्रमांवर आधारित २०० प्रश्नांची यादी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांनी हे प्रश्न पाठवल्यानंतर त्यातील प्रश्न प्रश्नपत्रिकेसाठी निवडले जातील. मात्र याबाबत अद्याप एकमत नाही. परंतु यामुळे प्रवेश परीक्षेला उशीर झाला, तर प्रवेश प्रक्रिया ऑक्टोबरमध्ये संपून त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल, असेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर एकच प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या हेतूने अन्य शिक्षण मंडळाने २०० प्रश्नांची यादी राज्य शिक्षण मंडळाकडे सादर करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट के ले. मंडळांचा आक्षेप नाही, तरी. शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी अन्य मंडळांच्या अधिकाऱ्यांसोबत नुकतीच बैठक घेतली. त्यात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) राज्यमंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रवेश परीक्षा घेण्यास काहीच आक्षेप नसल्याचे सांगितले, तर आयजीसीएसईने त्यांचा भारतात गट नसल्याचे सांगितले. आयसीएसई मंडळातर्फे बैठकीला कोणीही उपस्थित नव्हते, असे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगितले. आम्ही प्रत्यक्ष परीक्षा घेतल्या आणि उत्तरपत्रिका तपासून त्याचे गुण विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. त्यामुळे अभ्यास न केलेल्या विषयांच्या बाबतीत काय समानता प्राप्त होणार आहे? असा प्रश्न आयजीसीएसईतर्फे सुनावणीच्या वेळी उपस्थित करण्यात आला. सीईटीबाबत एकमत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने प्रकरण शुक्र वारी अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले.
