मुंबई महापालिकेने भाडेपटय़ावर दिलेल्या भूखंडाच्या नूतनीकरणाबाबतचे धोरण येत्या तीन महिन्यात निश्चित केले जाईल. ज्या संस्थांनी करारभंग केला आहे, त्याच्याकडील भूखंड परत घेतले जातील, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.
प्रकाश भोईर, बाळा नांदगावकर, मंगेश सांगळे आदींनी याबाबतची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. गेल्या ६० वर्षांत भाडेपटय़ावरील भूखंडाच्या नूतनीकरणाचे धोरण तयार झालेले नाही. तसेच ४० वर्षांपासून भाडेकराराचे नूतनीकरणही झालेले नाही. अनेक भूखंडावर अतिक्रमणे झाली असून काही संस्थांनी त्याचा गैरवापर चालवला आहे. त्यामुळे नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर कारवाइची मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर भाडेकराराच्या नूतनीकरणाचे धोरण अंतिम टप्यात असून तीन महिन्यात ते जाहीर केले जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले. मुंबईतील ४,१७६ भूखंडापैकी २२६ भूखंडाचा मक्ता संपुष्टात आला असून आतापर्यंत १५ भूखंडाच्या कराराचे नूतनीकरण झाले आहे. धोरण अंतिम झाल्यानंतर विशेष मोहीम राबवून नूतनीकरण केले जाईल व दोषी आढळणाऱ्या संस्थांकडून भूखंड ताब्यात घेतले जातील, असेही सामंत यांनी सांगितले.