पालिका आयुक्तांना न्यायालयाची तंबी

मुंबई : फोर्ट येथील मुंबई विद्यापीठाच्या आवाराबाहेरील पदपथावर बेकायदा वडापाव विक्रेत्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही पुन्हा पुन्हा त्याला दुकान चालवण्याचा परवाना दिला जात असल्यावरून उच्च न्यायालयाने पालिकेला गुरुवारी पुन्हा एकदा धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर याप्रकरणी आयुक्तांना पुन्हा एकदा न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश देऊ, अशा इशाराही न्यायालयाने दिला.

संजय गुरव यांनी केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने भोंगळ कारभारावरून पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. मुंबई विद्यापीठाच्या आवाराबाहेरील पदपथावर फोर्ट परिसर फेरीवाला संघटनेचा अध्यक्ष दिलीप सुरोडकर याचे वडापावचे दुकान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पदपथावर दुकान थाटण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे. या दुकानांवर कारवाई करण्याचे आदेश खुद्द उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी पालिकेला दिले आहेत. परंतु कारवाईनंतरही सुरोडकर दुकान थाटत असल्याचा आणि पालिका प्रशासनाच्या कृपेनेच त्याचा हा व्यवसाय सुरू असल्याचा आरोप गुरव यांनी याचिकेत केला आहे.

एवढेच नव्हे, तर कारवाईनंतर सुरोडकर कधी वडापावचे, कधी पुस्तकांचे दुकान थाटतो आणि पालिकेकडूनही त्याला नवे दुकान सुरू करण्यासाठी परवाना दिला जातो. आतापर्यंत त्याच्या दुकानावर ४४ वेळा कारवाई झाली आहे, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास दाखवून देण्यात आले. विशेष म्हणजे सुरोडकरच्या दुकानावर कारवाई केली जात असल्याचे पालिकेने वेळोवेळी न्यायालयाला सांगितल्याने याप्रकरणी आपली याचिकासुद्धा न्यायालयाने निकाली काढल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी मांडली.

हे सगळे ऐकल्यानंतर पालिका प्रशासनाकडून न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवले जात असल्याबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. कारवाई केल्यानंतरही दुकान मालकाला  परवाना दिलाच कसा जाऊ शकतो, असा सवाल न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांना केला. न्यायालयाच्या आदेशाचे अशाचप्रकारे उल्लंघन होत असल्यास पुन्हा एकदा पालिका आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊ, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. तसेच पालिकेच्या आस्थापना परवाना विभागाच्या अधीक्षकांना शुक्रवारी हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.