मुंबई : शीव कोळीवाडा, जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मोतीलालनगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून यासंबंधीचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. शासन निर्णय जारी झाल्याने पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून म्हाडाचे मुंबई मंडळ निविदा जारी करणार आहे. या पुनर्विकासाद्वारे मुंबई मंडळाला २३ हजार चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रफळावरील सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. जीटीबी नगर येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींची दूरवस्था झाली असून इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने या इमारती अतिधोकादायक घोषित केले. त्यानंतर या इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या. पण या इमारतींचा पुनर्विकास कोण करणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे रहिवाशांनी राज्य सरकारला साकडे घातले होते. राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला असून मुंबई मंडळाने सल्लागाराच्या माध्यमातून याबाबत अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या अहवालानुसार मोतीलालनगरच्या धर्तीवर खासगी विकासाची नियुक्ती करून (कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) पुनर्विकास मार्गी लावण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. या प्रस्तावाला नुकताच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदिल दाखविण्यात आला. आता यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करून या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. हेही वाचा - चहल, भिडे यांची बदली अटळ; राज्याची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली राज्य सरकारने हिरवा कंदिल दाखविल्याने आता पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून पुनर्विकासासाठी निविदा मागविण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ४५ हजार चौरस मीटर जागेवर २५ इमारती असून या इमारतींमध्ये १२०० पात्र रहिवासी आहेत. अंदाजे २०० अतिक्रमित बाधकामे असून यात मोठ्या संख्येने व्यावसायिक बांधकामांचा समावेश आहे. या २०० बांधकामांचेही पुनर्वसन नियमानुसार केले जाणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. १२०० रहिवाशांना ६३५ चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. तर यातून मुंबई मंडळाला किमान २३ हजार चौ. मीटर क्षेत्रफळावरील सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. तर जो कोणी निविदाकार मुंबई मंडळाला सर्वाधिक हिस्सा देईल त्याला कंत्राट दिले जाणार आहे. त्यामुळे या पुनर्विकासातून मुंबई मंडळाला उपलब्ध होणाऱ्या क्षेत्रफळात पर्यायाने सदनिकेच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. एकूणच शीव कोळीवाड्यात येत्या काळात म्हाडाला सोडतीसाठी घरे उपलब्ध होणार असल्याने आणि १२०० रहिवाशांना हक्काची घरे मिळणार असल्याने राज्य सरकारचा हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे. हेही वाचा - Budget 2024: संकल्पात भक्ती, तुटीची आपत्ती, लेखानुदानात देवस्थाने, स्मारकांसाठी भरीव तरतूद; आर्थिक स्थिती सावरण्याचे आव्हान १२०० रहिवाशांना घरभाडे मिळणार मुंबई महानगरपालिकेने या इमारती रिकाम्या करून पाडून टाकल्या आहेत. या इमारतीतील अनेक रहिवासी स्वखर्चाने भाडेतत्वावरील घरांमध्ये रहात आहेत. आता मात्र या रहिवाशांना नियुक्त कंत्राटदाराकडून घरभाडे मिळणार आहेत.
