चार वर्षांत फक्त २५ प्रकरणांत शिक्षा; १६० जणांची निर्दोष सुटका राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल झालेल्या विविध प्रकरणांपैकी तब्बल २०० प्रकरणांची चौकशी गेल्या चार वर्षांपासून आतापर्यंत प्रलंबित असल्याची माहिती उघड झाली आहे. ही प्रकरणे भ्रष्टाचाराची असून त्यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उघड तसेच खुल्या चौकशीचा अंतर्भाव आहे. यासाठी आवश्यक ती मंजुरी शासनाकडून मिळाली नसल्याचे कारण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सांगितले जात आहे. गेल्या चार वर्षांत फक्त २५ प्रकरणांत दोषींना शिक्षा होऊ शकली असून विविध प्रकरणांतील १६० जणांची निर्दोष मुक्तता झाल्याची माहितीही बाहेर आली आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी मागितली होती. या वेळी ही बाब उघड झाली आहे. २०१४ पासून आतापर्यंत तब्बल २०० प्रकरणांची चौकशी सुरूच होऊ शकलेली नाही. या वर्षांत ६७ प्रकरणांत चौकशी सुरू होऊ शकलेली नाही तर २०१६, २०१५ आणि २०१४ या वर्षांत अनुक्रमे ७०, ३६ व २६ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. चौकशी प्रलंबित ठेवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली का, याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर संदिग्ध उत्तर देण्यात आले आहे. आठ प्रकरणात गेल्या चार वर्षांपासून दोषारोपपत्र दाखल होऊ शकलेले नाही. गेल्या वर्षी २१ तर या वर्षी दहा प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल होऊ शकलेले नाही. या वर्षांत २४८४ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी फक्त ४३ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले. उर्वरित २४४१ प्रकरणे बंद करण्यात आली. २०१६ मध्ये प्राप्त झालेल्या ३१८७ प्रकरणांतही फक्त ६७ प्रकरणांतच गुन्हे दाखल होऊ शकले, अशी माहितीही उघड झाली आहे. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रभारी महासंचालक विवेक फणसाळकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
