मुंबई : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यातील सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार केले जातात. मात्र मागील काही दिवसांपासून या योजनेंतर्गत रुग्णालयांची जवळपास १२०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. त्यासंदर्भातील तक्रारींची दखल घेत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एक हजार १६२ कोटी रुपये निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला मंजूर केला आहे. त्यामुळे लवकरच रुग्णालयांची प्रलंबित देयके मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या अमलबजावणीसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी १ हजार ६८७ कोटी १५ लाख रुपये निधी मंजूर केला होता. मात्र त्यापैकी ४८१ कोटी ३० लाख रुपये इतका निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला वितरित करण्यात आला होता. तर १ हजार २०५ कोटी ८५ लाख रुपये निधी शिल्लक होता. त्यामुळे अनेक रुग्णालयांची या योजनेंतर्गतील देयके प्रलंबित होती.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या अमलबजावणीचे प्रमाण राज्यामध्ये कमी आहे. एक लाख लोकसंख्येमागे चार रुग्णालयांमध्ये ही योजना असणे बंधनकारक आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये हे प्रमाण १ लाख लोकसंख्येमागे १.२ इतक्या रुग्णालयांमध्ये आहे. त्यातच अधिकाधिक नागरिकांना या योजनेचा लाभ व्हावा यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जास्तीत जास्त खासगी रुग्णालयांना या योजनेत सामावून घेण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे. मात्र या योजनेंतर्गत अनेक रुग्णालयांची देयके प्रलंबित असल्याच्या तक्रारी खासगी रुग्णालयांकडून करण्यात येत होत्या. राज्यातील विविध रुग्णालयांमध्ये जवळपास १२०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. याची दखल घेत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी एक हजार १६२ कोटी ८ लाख ६३ हजार ३२१ रुपये इतका निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला मंजूर केला आहे. हा निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. या निधीच्या साहाय्याने प्रलंबित देयके अदा करण्यात आल्यानंतर त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमुन्यात आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील अर्थ व प्रशासन विभागाच्या सहसंचालकांकडे सादर करण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

राज्यातील विविध रुग्णालयांची जवळपास १२०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असून, हा निधी उपलब्ध झाल्यावर तातडीने सर्व प्रलंबित देयके मंजूर करण्यात येतील. – निपूण विनायक, सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग