अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना नाही; शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचे विधान परिषदेत प्रतिपादन

या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केली, तर राज्य सरकारवर २०४५ पर्यंत सुमारे एक लाख १५ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडेल. त्यामुळे त्यांची मागणी मान्य करणे अशक्य असल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय नोकरीस लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना व शिक्षकांना परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे. या तारखेपूर्वी अनुदानित शाळांमध्ये नोकरीस लागलेल्या आणि त्या वेळी १०० टक्के अनुदानावर नसलेल्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात आमदार नागो गाणार, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके आदींनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. हे शिक्षक २००५ पूर्वी खासगी अनुदानित शाळांमध्ये नोकरीस लागले होते आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक अडचणींमुळे या शाळांना दरवर्षी २० टक्केप्रमाणे पाच वर्षांत १०० टक्के अनुदानावर घेण्यात आले. त्यामुळे या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा दोष नाही. त्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा आग्रह अनेक सदस्यांनी केला. मात्र केसरकर यांनी त्यास ठाम नकार दिला. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने ३० एप्रिल २०१९ रोजी आदेश दिले असून ते राज्य सरकारवर बंधनकारक आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, असे केसरकर यांनी सांगितले.

ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ

मुंबई : राज्यातील शासकीय अनुदानित ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढीची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. सध्या सुमारे १२० कोटी रुपये अनुदानावर खर्च करण्यात येत असून आता ही तरतूद ३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.