शिवजयंती, गणपती, नवरात्रोत्सवातील निधी संकलनासाठी परवानगी बंधनकारक
अतिवृष्टी, भूकंप यासारखी एखादी नैसर्गिक आपत्ती किंवा शिवजयंती, दंहीहंडी, गणपतीसारख्या उत्सवासाठी सरकारच्या परवानगीशिवाय देणगी अथवा वर्गणी गोळा करणाऱ्या सामाजिक किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची यापुढे थेट कारागृहात रवानगी केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर गोळा केलेल्या देणगीच्या दीडपट रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मंदिर, मस्जिद, चर्च तसेच स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव, दहिहंडी मंडळांना मोठा फटका बसणार आहे.
केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी परदेशी देणग्यांवर चालणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना चाप लावणारा निर्णय घेतला होता. केंद्राच्याच धोरणाचे अनुकरण करीत राज्य सरकारनेही राज्यातील स्वयंसेवी संस्था, खासगी-अशासकीय संस्थांना चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा आधार घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने दहीहंडीसाठी गोळा केल्या जाणाऱ्या निधीचा विनियोग चांगल्या कामासाठी व्हावा यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने विधि व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून त्याबाबतच्या प्रस्तावास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याचा फटका एनजीओ, खासगी ट्रस्ट, मठ, मंदिर, मसिद, चर्च अशा धार्मिक संस्था तसेच सार्वजनिक मंडळांना बसणार आहे. मात्र या निर्णयातून सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांना वगळण्यात आल्याने शिर्डी, सिद्धिविनायकसारख्या संस्थांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही.
आता गोळा केलेल्या निधीचा कसा विनियोग झाला याचा हिशेब धर्मादाय आयुक्तांना द्यावा लागणार असून हा निधी किंवा त्यातून खरेदी केलेली मालमत्ता बेकायदेशीर असल्याचे किंवा त्यात गैरव्यवहार असल्याचे स्पष्ट झाल्यास ती मालमत्ता आणि निधीही सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था व्यवस्थापन निधीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. याशिवाय या कागद्याचा भंग करणाऱ्यांना तीन महिन्यांची शिक्षा आणि गोळा केलेल्या देणगीच्या दीडपट दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.
परवानगी आवश्यक
यापुढे कोणत्याही कामासाठी वर्गणी किंवा देणगी गोळा करतांना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून ऑनलाइन अर्ज भरून परवानगी घ्यावी लागेल. अर्ज केल्यापासून सात दिवसांच्या आत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून परवानगी देणे किंवा नाकारणे तेथील अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल. या सात दिवसांत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून कोणताही निर्णय न झाल्यास परवानगी दिली असल्याचे गृहीत धरण्यात येणार आहे.
शिवसेनेचा आक्षेप
या निर्णयावर, हा हिंदुंच्या उत्सवावर घाला असल्याचा आक्षेप घेत शिवसेनेने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयामुळे गणेशोत्सव, दहिहंडी, शिवजंयती सारख्या उत्सवावर संक्रात येणार असल्याचे सांगत शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यांने प्रस्तावास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा मुख्यमंत्र्याचाच प्रस्ताव असल्याने अन्य कोणीही विरोधात गेले नाही. हा निर्णय सर्वधर्मीय उत्सव व संस्थांसाठी लागू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
- स्वयंसेवी संस्था, खासगी ट्रस्ट, मठ, मंदिर, मशिद, चर्च, धार्मिक संस्थांना आर्थिक फटका
निर्णय काय?
- धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय खासगी -अशासकीय संस्था किंवा व्यक्तीकडून धार्मिक आणि धर्मादाय कामांसाठी निधी अथवा देणगी संकलित करण्यास बंदी.
- गोळा केलेल्या निधीच्या विनियोगाचा हिशेब दोन महिन्यांत देणे बंधनकारक.
- गणपती, दहीहंडी, शिवजंयती, उरूस आदी उत्सवासाठी वा नैसर्गिक आपत्तीच्या नावाखाली किंवा सामाजिक उपक्रमाच्या नावाखाली वर्गणी किंवा देणग्या गोळा करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी आवश्यक.
