मुंबई : कांदिवली (पश्चिम) येथील प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलात नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या दांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक हिच्या कार्यक्रमाविरोधात केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. याचिका शेवटच्या क्षणाला करण्यात आली. शिवाय याचिकेत आशा प्रकारच्या अन्य कार्यक्रमांना आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. या कार्यक्रमाच्या आयोजकांनाही प्रतिवादी करण्यात आले नव्हते. याचिका कोणत्याही अभ्यासविना करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी २०१९ मध्येही अशीच याचिका केली होती. त्यावेळीही न्यायालयाने याचिका कोणत्याही अभ्यासविना करण्यात आल्याचे नमूद केल्यावर याचिककर्त्याने ती मागे घेतली होती, अशी टिप्पणी करून मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
याचिकेत महाराष्ट्र नगर रचना कायद्याच्या कलम ‘३७ ए’च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले नसल्याबबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. एवढेच नाही, तर न्यायालयाचे आदेश, निकाल असला तरी या तरतुदीनुसार सरकारला त्यांच्या मालकीचे मैदान आशा प्रकारच्या कार्यक्रमांसाठी देता येईल. न्यायालयाने या तरतुदीबाबत नाराजी व्यक्त केली. अशी तरतूद केलीच कशी जाऊ शकते ? आम्ही इथे कशासाठी आहोत ? न्यायालये कशासाठी आहेत ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. तसेच ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी याचिकेत का केली नाही ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना उपस्थित केला. दरम्यान, हा कार्यक्रम केवळ फाल्गुनी पाठक हिचा असल्याने याचिकाकर्ता त्याला लक्ष्य करत असल्याचा दावा आयोजकांतर्फे करण्यात आला.
हेही वाचा : फाल्गुनी पाठकच्या कार्यक्रमाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका
पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते विनायक यशवंत सानप यांनी ही याचिका केली होती. तसेच या मैदानाचे ‘व्यावसायिकीकरण’ रोखण्याच्या दृष्टीने आदेश देण्याची मागणी केली होती. या क्रीडांगणावरील अशा सर्व कार्यक्रमांना नागरिकांना मोफत प्रवेश देण्याचे राज्य सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. मुंबई महानगरपालिकेने संबंधित स्थळ विकास आराखड्यात ‘खेळाचे मैदान’ म्हणून निश्चित केल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने क्रीडांगणांच्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली होती. मात्र, त्याचे पालन केले जात नाही. याउलट अशा मैदानांवर व्यावसायिक कार्यक्रमांना पक्षपातीपणे परवानगी दिली जात असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मुंबई विभागाचे क्रीडा आणि युवक सेवा उपसंचालक पक्षपाती असून त्यांनी खेळाचे मैदान व्यावसायिक कार्यक्रमासाठी आयोजकांना उपलब्ध करून दिल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
