खेडय़ापाडय़ांमध्ये बैलगाडीच्या शर्यतीला असलेल्या परंपरेचा विचार करता शर्यतींवर घातलेली बंदी उठविण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली असून तशी माहितीही सोमवारी सरकारतर्फे न्यायालयात देण्यात आली. मात्र या शर्यतींना मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे म्हणजेच सशर्त परवानगी देण्यात येणार असल्याचेही राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
खेड तालुका बैलगाडी चालक-मालक संघाने बैलगाडी शर्यतींवरील बंदीचा फेरविचार करण्याबाबत याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारतर्फे अॅड्. जी. डब्ल्यू. मॅटॉस यांनी ही माहिती दिली. तसेच २०११ मध्ये प्राण्यांच्या शर्यतींवर बंदी घालण्याबाबत केंद्र सरकारने काढलेली अधिसूचना बैलांच्या शर्यतींसाठी लागू होत नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द केल्याची बाब अॅड्. मॅटॉस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याशिवाय त्यांनी यासंदर्भातील दोन निकालांचे दाखलेही दिले.
राज्यात २०० वर्षांपूर्वीपासून बैलगाडीच्या शर्यतींची परंपरा आहे. त्याचा कुठेतरी विचार होणे गरजेचे असल्याचे नमूद करीत बैलगाडय़ांच्या शर्यतीला परवानगी देण्यास सरकार तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.