स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अंमलबजावणीसाठी कायद्यात बदल करावा लागणार असून त्याचा मसुदा तयार होत आहे. लवकरच तो नगर विकास खात्याकडे पाठविण्यात येईल. त्यासाठी पालिका सभागृहाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्पष्ट  केले.
मुंबईमध्ये १ ऑक्टोबरपासून स्थानिक संस्था कर लागू होणार आहे. त्यासाठी १८८८च्या ‘मुंबई महापालिका कायद्या’मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. या संदर्भात दोन वेळा व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चाही करण्यात आली आहे. मात्र अचानक मुंबईतील व्यापाऱ्यांनीही ‘बेमुदत बंद’ आंदोलन सुरू केले.
उत्पन्न आणि खर्चाचे विवरणपत्र, अ‍ॅसेसमेन्ट, उलाढालीची मर्यादा, पावत्या तपासणी, दुकानांवर टाकण्यात येणारे छापे या संदर्भात व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला आहे. व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जकातीच्या उत्पन्नात प्रतिदिनी २ ते २.५ कोटी रुपयांनी घट झाल्याची कबुलीही आयुक्तांनी यावेळी दिली.
पालिका हतबल
व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव भडकले असून काही वस्तू बाजारातून गायब झाल्या आहेत. व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी सुरू केली आहे. म्दुकाने आणि आस्थापनाविषयक कायद्यात नोंदणी, साप्ताहिक सुट्टी आदींची तरतूद आहे. परंतु दुकाने बंद ठेवून रस्त्यांवर उतरणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत  तरतूद या कायद्यात नाही, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
व्यापाऱ्यांचा ‘रास्ता रोको’
स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात ‘बेमुदत  बंद’ आंदोलन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी गुरुवारी छत्रपती शिवाजी टर्मिनसबाहेर ‘रास्ता रोको’ केले. या आंदोलनामुळे तब्बल दोन तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी हुल्लडबाज व्यापाऱ्यांवर सौम्य लाठीमार करावा लागला. या आंदोलनात सहभागी झालेले गोपीनाथ मुंडे, विनोद तावडे, राज पुरोहित आदी नेत्यांसह १५० व्यापाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली. काही वेळेनंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.
शिवसेनेच्या हाती भुई थोपटणेच
स्थानिक संस्था कराच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या मसुद्याला पालिका सभागृहाच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. तो परस्पर राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. विधानसभा, विधान परिषद आणि राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर पालिकेकडे हा मसुदा सादर करण्यात येणार आहे. पालिका सभागृहात सादर करण्यात येणाऱ्या या मसुद्यातील कराच्या टक्केवारीत दुरुस्ती सुचविण्याचे अधिकार सभागृहाला आहेत.
मात्र शिवसेनेने विरोध केला तरीही राज्य सरकार या कराची अंमलबजावणी करू शकते. त्यामुळे शिवसेनेच्या हाती भुई थोपडण्यापलीकडे काहीच नाही.