नाशिक येथील प्रसिद्ध सप्तशृंगी मंदिराच्या आवारात दसऱ्याच्या दिवशी पशुबळी देण्यास परवानगी देणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. मंदिराच्या आवारात पशुबळी देण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला होता. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हेही वाचा- नाशिक शहरातील सर्व ड्रोन पोलिसात जमा करा ; लष्करी आस्थापनांवरील विना परवानगी उडालेल्या ड्रोनच्या पार्श्वभूमीवर सूचना पाच वर्षांपूर्वी, २०१७ मध्ये बलिदानाच्या वेळी गोळीबार होऊन १२ जण जखमी झाल्यानंतर मंदिराच्या आवारात दसऱ्याच्या दिवशी पशुबळी देण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मंदिराच्या आवारात पशुबळी देण्यावर बंदी घालणारा उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा २७ सप्टेंबर २०१७ रोजीचा आदेश मागे घेण्यात यावा या मागणीसाठी आदिवासी विकास संस्थेने याचिका केली होती. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी मंदिराच्या आवारात दसऱ्याच्या दिवशी पशुबळी देण्यास परवानगी देणार असल्याचे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हेही वाचा- कारवाई न करण्यासाठी २० हजारांची मागणी; मालेगावच्या पोलीस निरीक्षकासह तिघांविरुध्द गुन्हा दाखल याचिकेनुसार, प्राचीन काळापासून आदिवासी आणि इतर समुदाय बकऱ्यांचा बळी देतात. हा विधी त्यांच्या धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. विधी पार पाडला नाही तर अघटित होईल, अशी गावकऱ्यांची धारणा आहे. संस्थेने सहा व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे दिला होता. त्यात टोकन म्हणून फक्त एका बोकडाचा बळी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. हेही वाचा- सप्तश्रृंग गडावरील पायऱ्यांवर बोकड बळीस सशर्त परवानगी ; उच्च न्यायालयाचा निकाल बलिदानानंतर हवेत गोळीबार करण्याचीही प्रथा आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. अशा प्रकारे गोळीबार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने गोळीबार करण्यास नकार दिला आहे. संस्थेच्या प्रस्तावावर सरकारने पशुबळीसाठीची प्रमाणित कार्यप्रणाली न्यायालयात सादर केली. तसेच याचिकाकर्ते या प्रमाणित कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.
