शासनाने ऑक्टोबर २०११ मध्ये केलेल्या पटपडताळणीनंतर २ मे २०१२ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार अनुषंगाने अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी सर्व शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भारतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. याचा फटका राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला बसत आहे.  यामुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिकची भरती रोखण्याच्या निर्णयाविरोधात शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
राज्यात आजमितीस माध्यमिक शाळांमध्ये १२,२८२ पदे रिक्त आहेत तर, उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये २,५६२ पदे रिक्त आहेत. शिक्षण संचालकांच्या अहवालानुसार समायोजनासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील केवळ २४ अतिरिक्त शिक्षकच आहेत. उर्वरित अतिरिक्त शिक्षक हे प्राथमिक स्तरावरचे आहेत. २४ शिक्षकांसाठी १५ हजार पदे रिक्त ठेऊन भरती बंदी घालणे नसíगक न्याय तत्वाविरुद्ध आहे. शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याने शासनाच्या विरोधात मोते यांनी ही याचिका दाखल केली असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे संगठनमंत्री अनिल बोरनारे यांनी दिली.
गेल्या १८ महिन्यात शिक्षकांची रिक्त पदे भरली न गेल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शासनास वारंवार निवेदने देऊन, चर्चा करूनही शासनाने दाखल घेतलेली नाही. दरम्यान शासनाला इतर विषयांपेक्षा गणित, सायन्स, व इंग्रजी हे विषय महत्वाचे वाटल्याने फक्त याच विषयाचे १५९९ रिक्त पदे भरण्यास परवानगी दिली आहे. अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने पालकांच्या संतप्त भावना आहे. या संदर्भात वर्तमानपत्रात बातमी चापून आल्याने या बातमीच्या आधारे स्वत: दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून शासनास नोटीस काढली होती. शासनाचे म्हणणे ऐकून घेऊन तातडीने रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी असे निर्देश शासनास देण्यात आले होते. शासनाने मुंबई मधील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात अनुमती देणारा आदेश जारी केला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबईतील रिक्त पदे भरताना केवळ मुंबई पुरता आदेश न काढता व भेदभाव न करता राज्यातील सर्व शाळांसाठी आदेश काढावा अशी विनंती करण्यात आली होती. तथापि शासनाने याची दाखल घेतली नाही. त्यामुळे या याचिकेला विशेष महत्त्व असून राज्यातील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने आदेश काढावा अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.