‘मराठा’ शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या पटण्याजोगे नाही; आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा दावा

राज्यातील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येतील ९४ टक्के आत्महत्या मराठा समाजातील शेतकऱ्यांच्या आहेत, असे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने अहवालात म्हटले होते. आयोगाच्या या दाव्यावर याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी आक्षेप नोंदवला. तसेच, मूळ आकडेवारी आणि आयोगाची आकडेवारी यात तफावत असल्याचा दावा केला. तसेच, मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करताना आयोगाने त्यांची तुलना केवळ खुल्या प्रवर्गासह केली.

इतर समाजाशी कधीच तुलना करण्यात आली नाही याकडेही संचेती यांनी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठाचे लक्ष वेधले. मराठा समाज हा कधीच आर्थिक अथवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नव्हता. तो मुख्य प्रवाहापासून कधीच अलिप्त नव्हता. त्यामुळे मराठा समाजाला इतक्या तप्तरतेने आरक्षण देण्याची गरज नव्हती किंवा कोणतीही अनन्यसाधारण, अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली नसतानाही त्यांना आरक्षण देण्यात आल्याचा पुनरुच्चारही संचेती यांनी केला.

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या २०२४ मध्ये केलेल्या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या समर्थनार्थ हस्तक्षेप याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर सध्या विशेष पूर्णपीठापुढे प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.