मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर त्यांची कारागृहातून सुटका करण्यास दिलेल्या स्थगितीला सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईपर्यंत म्हणजेच ३ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केली. त्यावर हा आरोपीच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने सीबीआयच्या मागणीवर बुधवारी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
देशमुख यांना मंजूर केलेल्या जामिनाच्या आदेशाला दिलेली स्थगितीची मुदत २२ डिसेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे स्थगितीच्या निर्णयाला ३ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या मागणीसाठी सीबीआयने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने देशमुख यांना जामीन मंजूर केल्याने त्यांच्यासमोरच मंगळवारी सीबीआयने प्रकरण सादर केले. तसेच देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगितीची मुदत वाढवण्याची मागणी केली. त्यावर आम्ही सात दिवसांसाठी निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाऊ नये, असे म्हटले होते.
देशमुख यांच्या स्वीय सचिवांनाही जामीन
देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पालांडे यांनाही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांत जामीन मंजूर केला. आदेशाला स्थगिती देण्याची अमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. मात्र सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणातही पालांडे अटकेत असल्याने जामीन मिळूनही त्यांना तूर्त कारागृहातच राहावे लागणार आहे.
