मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (शहरी) लाभार्थ्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विकासकांना अनेक सवलती दिल्या जातात. या सवलती घेऊनही पीएमएवाय (शहरी) योजनेतील घरे लाभार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. विकासक मनमानीपणे घरांसाठी विक्री किंमत आकारत असल्याचेही चित्र आहे. मात्र विकासकांच्या मनमानीपणाला आता लगाम बसणार आहे.
पीएमवाय (शहरी) योजनेतील घरांच्या किंमतीच्या निश्चितीसाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शक सचूना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता वार्षिक शीघ्रगणक दरानुसार चटई क्षेत्रफळावर (कार्पेट) विक्री किंमत निश्चित केली जाणार आहे. या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करूनच विकासकांना आपल्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करणेही आता बंधनकारक असणार आहे.
केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे असे म्हणत पीएमएवाय आणली. पीएमएवाय (शहरी) योजनेअंतर्गत १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पीएमएवाय (शहरी) २.० योजना आणली. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी १० ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू झाली. आता या योजनेतील घरे लाभार्थ्यांना परवडावीत यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.
सरकारने घरांच्या किंमती परवडणाऱ्या असाव्यात यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. यासंबंधीचा शासन निर्णय गृहनिर्माण विभागाने २२ सप्टेंबर रोजी जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार भागिदारी तत्वावर आणि सार्वजनिक – खासगी भागिदारी तत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या पीएमएवाय (शहरी) योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक सवलती दिल्या जातात, प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. मोफत तीन एफएसआय, जमिनीच्या मोजणी शुल्कावर ५० टक्क्यापर्यंत अनुदानासह इतर सवलती दिल्या जातात.
या सलवती आणि अनुदानाच्या अनुषंगाने कमी खर्चात अधिकाधिक घरे बांधणे विकासकांना सहज शक्य होते. पण विकासकांकडून मात्र पीएमएवाय (शहरी) योजनेतील घरांसाठी आव्वाच्या सव्वा किंमती आकारल्या जात असल्याचे निर्दशनास आले आहे. घरे परवडत नसल्याने गरजू घरापासून वंचित राहात असून दुसरीकडे घरे महाग असल्याने ती विकली जात नसल्याचेही चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पीएमएवाय योजनेतील घरे सर्वसामान्यांना परवडावीत आणि विकासकांच्या मनमानीपणाला अटकाव व्हावा यासाठी सोमवारी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या शासन निर्णयात घरांच्या किंमतींच्या निश्चितीसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. तर या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच आता घरांच्या किंमती निश्चित करणे विकासकांना बंधनकारक असणार आहे. तर या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच प्रकल्पाचा आराखडा, प्रस्ताव सादर करणेही आवश्यक असणार आहे.
पीएमएवाय (शहरी) योजनेतील घरांच्या किंमती निश्चित करताना विकासकांना मार्गदर्शक सूचनेनुसार वार्षिक शीघ्रगणकाच्या (रेडीरेकनर) दरानुसार चटई क्षेत्रफळावरच किंमत निश्चित करावी लागणार आहे. अनेक विकासक चटई क्षेत्रफळाऐवजी बिल्टअप एरियावर किंमती निश्चित करून महागडी घरे विकून लाभार्थ्यांची फसवणूक करतात. पण आता मात्र या फसवणुकीला आळा बसणार आहे. एखाद्या ठिकाणचे शीघ्रगणकाचे दर ५० हजार रुपये प्र. चौ. मी. असतील तर ३०० चौ. फुटांच्या घराची किंमती १५ लाख रुपये असणार आहे. या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे किंमती निश्चित करण्यात येणार असल्याने पीएमएवाय (शहरी) योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ही बाब दिलासादायक आहे.
